परळी-नगर रेल्वेमार्ग उभारणीचा खर्च तीन हजार कोटींवर पोहोचला. वीस वर्षांत केवळ साडेतीनशे कोटी निधी मिळाला असेल, तर या गतीने हा रेल्वेमार्ग दीडशे वर्षांतही पूर्ण होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आमदार मेटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासमोर व्यक्त केल्याचा गौप्यस्फोट प्रा. पंडित तुपे यांनी रेल्वे कृती समितीच्या बठकीत केला. रेल्वेमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे या मार्गासाठी पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बठकीत झाला.
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी बन्सीधरराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे हुतात्मा स्मारकाजवळ समितीची सर्वपक्षीय बठक झाली. बैठकीत प्रा. तुपे यांनी सांगितले की, परळी-नगर रेल्वेमार्गासाठी अनेक वर्ष कार्यकर्त्यांनी आंदोलने केली, तुरुंगवास भोगला. पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या. आजही अनेकजण न्यायालयात खेटे मारत आहेत. मात्र, हा मार्ग पूर्ण होत नाही. मागील आठवडय़ात शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी, रेल्वेमंत्री प्रभू आपले मित्र आहेत, असे सांगून या मार्गासाठी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद व्हावी, या साठी शिष्टमंडळ दिल्लीस नेले. रेल्वेमंत्र्यांकडे २४० खासदारांनी वेळ मागितला असताना ११ फेब्रुवारीला प्रभू यांनी बीडच्या शिष्टमंडळाबरोबर २० मिनिटे चर्चा केली. त्यावेळी या मार्गाच्या आंदोलनाची व एकूण खर्चाची पूर्ण माहिती दिल्यानंतर आमदार मेटे यांनी या वर्षी १ हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी केली. त्या वेळी प्रभू सुरुवातीला हसले व म्हणाले, ‘वीस वर्षांत या मार्गासाठी साडेतीनशे कोटी निधी मिळाला असेल, तर या गतीने दीडशे वर्षही रेल्वे धावणार नाही. त्यासाठीच केंद्र सरकार कर्जरोखे उभा करून असे प्रलंबित मार्ग पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेत आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
प्रा. तुपे यांनी कृती समितीच्या बठकीतच रेल्वेमंत्र्यांच्या भूमिकेचा व वक्तव्याचा गौप्यस्फोट केल्याने यंदाही रेल्वे अर्थसंकल्पात फारशी तरतूद होईल, ही आशा धूसर झाली आहे. समितीचे नामदेवराव क्षीरसागर यांनी हा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने या मार्गाच्या व्यावसायिक फायद्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली. केंद्र व राज्यात भाजपचेच सरकार असल्यामुळे वीस वर्षांपासून रखडलेल्या या मार्गास गती देण्यासाठी पालकमंत्री पंकजा मुंडे व खासदार प्रितम मुंडे यांनी कृती समिती आंदोलक यांची बठक घेऊन हा मार्ग पूर्ण करण्यास पुढाकार घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. माजी आमदार राजेंद्र जगताप, अर्जुनराव जाहेर पाटील, अशोक िहगे, चंद्रकांत नवले, गंगाधर काळकुटे, बळवंत कदम आदी उपस्थित होते.
