अमरावती : मेळघाटात आरोग्य यंत्रणा बळकट केल्याचा दावा सरकार करीत असतानाच एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या दहा महिन्यांमध्ये १५७ बालमृत्यू आणि ७१ उपजत मृत्यू झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीत शून्य ते २९ दिवसांत ७७ बाळांचे मृत्यू झाले. एक महिना ते एक वर्ष वयाच्या ४२ बालकांच्या, तर एक ते सहा वर्षे वयोगटातील ३८ बालकांच्या मृत्यूंची नोंद झाली. मेळघाटात एकूण ७१ उपजत मृत्यूंची नोंद झाली आहे. बालमृत्यूंपैकी ६२ बालकांचा मृत्यू विविध आरोग्य संस्थांमध्ये झाला आहे. आठ बालके रुग्णालयात नेत असताना वाटेत दगावली. घरी मृत्यू झालेल्या बालकांची संख्या ८७ इतकी आहे.
मेळघाटातील बाल उपचार केंद्रांमध्ये (सीटीसी) १५८ बालकांना दाखल करण्यात आले होते. त्यातील १३१ बालकांची प्रकृती सुधारली. मात्र, २७ बालकांचे श्रेणीवर्धन होऊ शकले नाही. पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये दाखल झालेल्या बालकांची संख्या २८६ असल्याची माहिती आहे.
आरोग्य अहवालानुसार, मेळघाटात तीव्र कुपोषित (मॅम) श्रेणीतील बालकांची संख्या १४०३, तर अतितीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांची संख्या १०१ आहे. या बालकांना ग्राम बालविकास केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये दाखल करणे आवश्यक असताना फार कमी बालकांना तेथील सेवा उपलब्ध आहे. ‘मॅम’ श्रेणीतील बालके देखील कुपोषित समजली जातात. या बालकांना आहार पुरवण्यासाठी शासनाकडे योजना नाही आणि निधीदेखील नाही, अशी खंत स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली आहे. बालमृत्यूंचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे या ठिकाणी बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची आवश्यकता स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या भागात बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत. पण, त्यांच्यासाठी आरोग्य प्रशासन अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. त्यांच्या सेवेमुळे बालमृत्यू, उपजत मृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाण काही अंशी कमी झाल्याचे निरीक्षण स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदवले.
डॉक्टरांची संख्या अपुरी
साद्राबाडी, धुळघाट रेल्वे, बैरागड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. धारणी तालुक्यातील तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा प्रभार आहे. तालुका वैद्यकीय अधिकारी एकाच वेळी चार अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत.
अभ्यास दौरा करून वस्तुनिष्ठ माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. उपाययोजना करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय असल्याशिवाय हा प्रश्न
सुटणार नाही.
– अ‍ॅड. बी.एस. साने, सामाजिक कार्यकर्ते
