राज्यातील शहरी भागात १७ टक्के बालके कुपोषित

राज्यातील आदिवासी भागात कुपोषणाची दाहकता असतानाच नागरी भागातही या प्रश्नाची तीव्रता जाणवू लागली आहे. राज्यातील शहरांमध्ये सुमारे १७ टक्के बालके मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाची असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मालेगाव, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण तर ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत शहरी भागातील अंगणवाडय़ांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती उघड झाली आहे.
नागरी भागात ६ वष्रे वयापर्यंतच्या १५ लाख ५४ हजार बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून १० लाख ६२ हजार मुलांचे वजन घेण्यात आले. त्यापैकी ८ लाख ८१ हजार बालके सामान्य वजनाची, तर १ लाख ८० हजार बालके मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाची असल्याचे दिसून आले. कुपोषित बालकांची ही संख्या लक्षणीय आहे. सामान्य मुलांचे प्रमाण ८३ टक्के, मध्यम कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण १५ टक्के, तर तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण २ टक्के आहे. राज्यात २०१३ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण १९ टक्के होते. २०१४ मध्ये हे प्रमाण २ टक्क्यांनी कमी झाले असले, तरी काही शहरांमधील या समस्येची तीव्रता कमी झालेली नाही. मालेगाव शहरात सर्वाधिक ३२ टक्के बालके कमी वजनाची असल्याचे आढळून आले आहे.
शहरी भागात झोपडपट्टय़ांमध्ये गरिबी, अज्ञान, अशिक्षितपणा, वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी अशा अनेक कारणांमुळे बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे खाण्या-पिण्याची ददात नसलेल्या कुटुंबातही कमी वजनाची बालके आढळून आली आहेत. कुपोषणाचे शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकासावर परिणाम होतात. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा ही केंद्र पुरस्कृत योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवला जात आहे. या योजनेत बालकांना पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ आरोग्य सेवा, आहारविषयक मार्गदर्शन, अनौपचारिक शाळापूर्व शिक्षण, अशा सेवा पुरवल्या जातात. राज्यातील विविध नागरी, ग्रामीण व आदिवासी भागात योजना राबवण्यासाठी प्रकल्प स्थापन करण्यात आले. या प्रकल्पांना मनुष्यबळाच्या कमतरतेपासून ते पायाभूत सुविधांची वानवा जाणवत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात अनेक अडसर दिसून आले आहेत. वर्षभरात कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण २ टक्क्यांनी कमी होणे, ही बालविकास विभागासाठी समाधानाची बाब असली, तरी आता शहरी भागातील कुपोषणाची तीव्रता कमी करण्याचे आव्हान या विभागासमोर आहे.