२२ वर्षांच्या सेवेत दरमहा केवळ १८० रुपये वेतन!

महागाईचा आगडोंब उसळला असतानाच नांदेडच्या शासकीय डी. एड. कॉलेजमधील एक क्रीडाशिक्षक गेल्या २२ वर्षांपासून १८० रुपयांच्या मासिक वेतनावर काम करीत आहे! शासकीय पातळीवरून वर्षांनुवर्षे मिळणाऱ्या आश्वासनावर आपला चरितार्थ चालविणाऱ्या या शिक्षकाचे नाव आहे सोपान पुंडलिक वाघमारे. नांदेडमध्ये तीन शासकीय डी. एड. कॉलेजेस आहेत. नांदेड शहरात असणाऱ्या डी. एड. कॉलेजमध्ये सोपान वाघमारे हे क्रीडाशिक्षक आहेत. सुमारे २२ वर्षांपूर्वी वाघमारे यांची अंशकालीन शिक्षक पदावर नेमणूक झाली. उपसंचालक कार्यालयाने ही नेमणूक करताना त्यांना १८० रुपये दरमहा मानधन मिळेल, असे स्पष्ट केले होते. २०-२२ वर्षांपूर्वी १८० रुपयांच्या मानधनावर त्यांचा उदरनिर्वाह होण्यास तशी कोणतीही अडचण नव्हती. सतत व चांगली सेवा केल्याने भविष्यात आपल्याला पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून नोकरी मिळेल, या आशेवर वाघमारे होते व आजही आहेत. क्रीडाशिक्षक म्हणून कर्तव्य बजावणाऱ्या वाघमारे यांना राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून कार्यरत करावे, अशी शिफारस केली होती. नांदेडच्या प्राचार्यानीही सोपान वाघमारे यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना कायम शिक्षक म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी शिफारस केली. पण अद्याप त्यांचा प्रश्न सोडवण्याबाबत शासकीय पातळीवर टोलवाटोलवी सुरू आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुराला दररोज १७५ रुपये मजुरी मिळते. शिवाय अन्य अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनाही चांगले मानधन सरकारमार्फत दिले जाते. वाघमारे यांच्याबाबत शासकीय पातळीवर कोणाच्याही हृदयाला पाझर फुटला नाही. गेल्या १५ वर्षांपासून ते सातत्याने आपल्या मागणीसाठी झटत आहेत. पण आश्वासने नि शिफारशी यांच्याशिवाय त्यांच्या पदरात काही पडले नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे शासकीय डी. एड. कॉलेजमध्ये पूर्णवेळ कार्यरत शिक्षकांना गलेलठ्ठ पगार आहेत.  आपली मागणी कधी मान्य होईल, हे वाघमारे यांना माहीत नाही. आपल्या मागणीसाठी त्यांनी पाठपुरावा केला, त्यात यश आले नाही. आता वाघमारे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षा परिषदेने सर्वच डी. एड. कॉलेजमध्ये पूर्णवेळ क्रीडाशिक्षक भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. पण सरकारने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे ज्या डी. एड. कॉलेजमध्ये अंशकालीन क्रीडाशिक्षक आहेत, त्यांनाही पूर्णवेळ करण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले नाही. शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या योजनांवर कोटय़वधी रुपयांची उधळण होत असताना  वाघमारे यांच्यासारख्या अंशकालीन शिक्षकांच्या वेतनाबाबत सरकार काटकसरीचे धोरण अवलंबून काय साध्य करू इच्छिते, असा सवाल शिक्षण संघटनांनी केला.