भूसंपादन-सर्वेक्षणासाठी १८५ कोटी मंजूर

अकोला-िहगोली-वारंगा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने १८५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. महामार्गाचे रुंदीकरण, भूसंपादन व सर्वेक्षणासाठी हा निधी आहे.
विदर्भाला जोडणाऱ्या या महामार्गाची गेल्या १० वर्षांपासून दयनीय अवस्था झाली आहे. रस्त्यावर खड्डे, त्यातून होणाऱ्या अपघातांतून अनेकांना जीव गमवावा लागला. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी अनेकांनी वेळोवेळी मागणी केली. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. या महामार्गावरून वाहतूक करणे ही वाहनधारकांची डोकेदुखी बनली होती. विदर्भातून येणारी वाहने िहगोलीपर्यंत कशीबशी येऊन ती वसमतमाग्रेच नांदेडला जात होती. त्यामुळे डिझेलचा व वेळेचा अपव्यय होत होता, तसेच प्रवाशांचीही गरसोय वाढली होती. खासदार राजीव सातव यांनी या महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या बरोबरच केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन रस्त्याच्या दुरवस्थेवर चर्चा करून रस्त्यासाठी निधीची मागणी व पाठपुरावा केला. त्यास यश आले असून केंद्र सरकारने या महामार्गाच्या रुंदीकरणास मंजुरी दिली. १७५ किमी अंतराच्या चौपदरीकरण कामासाठी आवश्यक भूसंपादन, सर्वेक्षण व अन्य पूर्वतयारीसाठी केंद्राने मंजुरी देऊन १८५ कोटी निधी मंजूर केला.
या महामार्गावर असलेल्या िहगोली लोकसभा मतदारसंघातील वारंगा, आखाडा बाळापूर व कळमनुरी येथून बायपास रस्त्याचे काम होणार आहे. शिवाय रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादन या मंजूर निधीतून केले जाणार आहे. भूसंपादन सर्वेक्षणासाठी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची व प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामास सुरुवात होणार असल्याची माहिती खासदार सातव यांनी पत्रकारांना दिली.