राज्य जलआराखडय़ाची प्राथमिक अट डावलून १८९ प्रकल्पांना तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेमुळे मंजुरी देणे भाग पडले, असे अतिरिक्त शपथपत्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव सुरेश कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी दाखल केले. २५ एप्रिल २००७ रोजी या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या बैठकीत जलआराखडा होण्यास विलंब असल्याने प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी प्रकल्पांची मान्यता घेण्याची सूचना त्यांनी केली होती. हे प्रकल्प ५ हजार ६४० कोटी रुपयांचे आहेत. न्यायालयात दाखल केलेल्या या शपथपत्रांमुळे अजित पवार यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. १८९ पैकी केवळ तीन प्रकल्पांना राज्यपालांनी मंजुरी दिली होती, हे विशेष. ‘लोकसत्ता’ नेच या विषयी वृत्त प्रकाशित करून लक्ष वेधले होते.
राज्याच्या जलसंपदा विभागातील कायद्याची बूज नसल्याने अनेक नियमबाह्य़ गोष्टी झाल्याबद्दल चितळे समितीने सरकारला फटकारले होते. मात्र, या अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव नव्हते. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने बोलावलेल्या २५ एप्रिलच्या बैठकीत जलसंपदामंत्री म्हणून अजित पवार यांनी दिलेल्या सूचनांचे इतिवृत्त शपथपत्रासह जोडण्यात आले. राज्य जलआराखडा तयार होण्यास वेळ असल्याने प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास हरकत नाही, अशा सूचना जलसंपदामंत्र्यांनी दिल्या होत्या. ही बैठक अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्याचे इतिवृत्तात म्हटले आहे. हे प्रकल्प मंजूर करताना प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यास प्रकल्पांची गरज असल्याची चर्चाही त्यावेळी बैठकीत झाल्याचे नमूद करण्यात आले. सुरेश कुलकर्णी यांनी हे शपथपत्र अॅड. अमित याडकीकर यांच्यामार्फत दाखल केले.
सोलापूर जिल्ह्य़ातील मंगळवेढा उपसा सिंचन, चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील दिंडोरा व गोदावरी नदीवरील किकवी या ३ प्रकल्पांना राज्यपालांनी मंजुरी दिली. यातील दोन प्रकल्प खास बाब म्हणून, तर एक पिण्याच्या पाण्याची गरज म्हणून मंजूर करण्यात आल्याचे राज्यपालांच्या आदेशात नमूद आहे. विदर्भातील १४६, मराठवाडय़ातील २९, तसेच उत्तर महाराष्ट्र व कोकण मिळून १४ प्रकल्प जलआराखडय़ाविना मंजूर केले होते. राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी सुनावणीच्या वेळी महाअभियोक्ता अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. पी. एम. शहा व सुरेखा महाजन यांनी बाजू मांडली.
