एका बाजूला ठिबकशिवाय असणारा ऊस पेटवून द्या, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जोशी यांनी नुकताच दिला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, बीड व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्य़ांमध्ये नव्याने २० खासगी साखर कारखान्यांना ‘हवाई प्रमाणपत्र’ देण्यात आले आहे. कारखान्यांच्या दोन चिमण्यांमधील हवाई अंतर २५ किलोमीटरपेक्षा अधिक असावे, असे या प्रमाणपत्राचे स्वरूप आहे. १२९२ टँकरची संख्या असणाऱ्या मराठवाडय़ात नव्याने २० ते २२ साखर कारखाने उघडले जाणार असून यात सर्वपक्षीय मंडळींचा समावेश आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात २०९ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. भूजलाची पातळी १२ मीटरपेक्षा अधिक खोल गेली आहे. या जिल्ह्य़ात नव्याने १० कारखाने उभारण्यात येणार आहेत. त्यातील दोन कारखाने सहकारी तत्त्वावरील आहेत, तर अन्य ८ खासगी कारखाने आहेत. ज्या उमरगा तालुक्यात १ हजार फुटापर्यंत विंधण विहिरी घेतल्या जातात, त्या तालुक्यातील कोळसूरमध्ये नव्याने शिवशक्ती कारखाना उभारला जाणार आहे. तर रुची बायोटेक, सिद्धिविनायक, तुळजाई, कांचनेश्वर, लक्ष्मीसोपान, लोकमंगल या खासगी कारखान्यांचीही उभारणी सुरू आहे.
बीड जिल्ह्य़ातही नव्याने ९ कारखाने उभारले जाणार आहेत. या जिल्ह्य़ात ३३२ टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. उसावरील प्रेम आणि राजकारणासाठी कारखाना हे समीकरण एव्हाना सर्वसामान्यांमध्ये रुजले आहे. अधिक बीड जिल्ह्य़ात २००८ पासून हवाई प्रमाणपत्र दिलेल्या कारखान्यांची यादी मोठी आहे. त्यातील काही कारखान्यांची उभारणी सध्या सुरू आहे. जयदत्त धस, अक्षय मुंदडा, आमदार धनंजय मुंडे या नव्या पिढीतील राजकारणी मंडळींसह उद्योगपती व राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपातील मातब्बर नेत्यांनी नव्याने कारखाना सुरू करण्याचे ठरविलेले आहे. ज्या आष्टी तालुक्यात सर्वाधिक पाणीटंचाई आहे, तेथे जयदत्त अ‍ॅग्रो इंडस्ट्री लि. या नावे साखर कारखान्याला साखर आयुक्तालयाने ‘हवाई प्रमाणपत्र’ दिले आहे. जालना जिल्ह्य़ात श्रीमंत स्वामी समर्थ, सागर सहकारी हे दोन नवीन कारखाने होणार आहेत. तर औरंगाबाद जिल्ह्य़ातही ६ कारखाने प्रस्तावित आहेत. ‘बारामती’ येथून आलेल्या उद्योगसमूहापासून ते स्थानिक उद्योजकांपर्यंत अनेकांनी साखर कारखान्यास हवाई प्रमाणपत्र मिळविलेले आहे. ज्या ४ जिल्ह्य़ांमध्ये पाणीटंचाई आहे, तेथे नव्याने साखर कारखाने उघडण्याची परवानगी पूर्वीच देण्यात आलेली आहे. मात्र, पाणी आणि साखर कारखाने याच्या ताळमेळाचे गणित घालण्याची वेळ आली असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
‘हमीभावा’च्या प्रश्नाकडे
पर्यावरणाच्या ऱ्हासातूनच विकासनीती आखली जात आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर ‘हमीभावा’च्या प्रश्नाकडे जावे लागेल. जर अधिक पैसे देणारे दुसरे पीक शेतकऱ्यांना पर्याय म्हणून मिळाले तर अर्थकारण बदलेल. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पाण्याचे गणित मांडण्यापेक्षाही पीकरचना आणि हमीभाव या अनुषंगाने धोरणात्मक बदल होण्याची गरज आहे.
– अतुल देऊळगावर, पर्यावरण अभ्यासक
