केवळ दोन महिन्यांत देशात २१ वाघांचा मृत्यू

देशभरात वाघांची कमी होत असलेली संख्या चिंतेचा विषय आहे. मात्र, राज्यात व देशात भाजपची सत्ता येताच अचानक व्याघ्र गणनेत वाघांचा आकडा वाढला असे दर्शवण्यात येते. वाढलेल्या व्याघ्र संख्येवर अनेक अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. हा वादाचा विषय असला तरी व्याघ्र मृत्यू कमी करण्यासाठी वन खात्याकडून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.  २०१७ मध्ये ९८ वाघांचा मृत्यू झाला होता, तर १७ वाघांच्या शरीराचे अवयव सापडले होते. मात्र, यावर्षी म्हणजे २०१८ वर्षांला सुरुवात होऊन अवघे ५९ दिवस पूर्ण झाले आहेत, परंतु त्यातही केवळ ५६ दिवसांमध्ये देशभरात २१ वाघांचा मृत्यू झालेला आहे, तर तीन वाघांचे शरीराचे अवयव मिळाले आहे. हा दोन्ही आकडा एकत्र केला, तर हा आकडा २४ वर जातो. विशेष म्हणजे, २४ मृत वाघांशिवाय ५ छाव्यांचाही मृत्यू या काळात झालेला आहे. हे सर्व आकडे एकत्र केले तर ही बेरीज २९ वर जाते. याचाच अर्थ ५६ दिवसांमध्ये २९ व्याघ्र मृत्यू झालेले आहेत.  यामध्ये सात वाघांचे मृत्यू हे एकटय़ा मध्यप्रदेश राज्यात झालेले आहेत. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात अलीकडे जे वाघांचे मृत्यू झाले आहेत त्यात वन विभागाचे दुर्लक्ष हे प्रकर्षांने जाणवत आहे.

वाघाच्या मृत्यूसाठी त्यांच्यातील झुंज हे कारण दिले जाते. मात्र, प्रत्येकवेळी तेच कारण पटण्यासारखे नाही. वाघ खरच एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत की जंगलालगतचे ग्रामस्थच वाघांच्या जीवावर उठले आहेत, याचाही शोध वन विभागाने घेणे आवश्यक आहे. कारण या जिल्हय़ात जय तसेच इतर वाघांचे मृत्यू बघता ग्रामस्थांनीच त्यांची शिकार केल्याचे नंतर उघडकीस आले होते.

या सर्व गोष्टी बघता वाघांचे इतरत्र स्थलांतरण करण्यात यावे, असा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक संजय ठाकरे यांनी वन मंत्रालयाकडे पाठवला होता. मात्र, त्यावर विचार झाला नाही. काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली जिल्हय़ातील चपराळा अभयारण्यात तसेच बोर येथे वाघांना रेडिओ कॉलर आयडी लावून सोडण्यात आले होते. या दोन्ही वाघांची ग्रामस्थांनीच शिकार केली. ही भीती लक्षात घेता वन खाते याबाबत ठोस निर्णय घेऊ शकत नाही. किंबहुना हा विचार आता मागे पडलेला आहे, असे एका वनअधिकाऱ्यांनी सांगितले.