सरकारच्या तिजोरीत विक्रीकराच्या माध्यमातून या वर्षी तब्बल २ हजार ३६० कोटी ४७ लाख रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला. गतवर्षीच्या तुलनेत ३६१ कोटींची वाढ करताना या वर्षी करप्रणालीत ‘ई-पेमेंट’ चे प्रमाण ९१ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. करदात्यांनी धनादेशाऐवजी थेट ई-पेमेंटला प्राधान्य दिले. विक्रीकर सहआयुक्त निरूपमा डांगेंच्या उपक्रमांमुळेच विक्रीकरात वाढ झाली.
विशेषत: ‘हवाला’ पद्धतीने कोणत्याही मालाची खरेदी-विक्री न करता केवळ कागदोपत्री पावत्यांचा ‘व्यवहार’ दाखविणाऱ्यांकडूनही मोठय़ा प्रमाणात वसुली करण्यात आली. ४६२ करदाते बनावट पावत्यांच्या आधारे नफा कमी दाखविण्याच्या प्रयत्नात होते. या व्यापाऱ्यांच्या मागे आता आयकर विभागाचाही ससेमिरा सुरू झाला आहे.
मराठवाडय़ात तीव्र दुष्काळ असल्याने विक्रीकरात घट होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी १ हजार ९९८ कोटींचा कर औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्य़ांतून सरकारदरबारी जमा करण्यात आला. या वर्षी त्यात ३६१ कोटींनी वाढ झाली. बनावट पावत्या तयार करून अनेक व्यापारी कर चुकवत होते. मालाची देवाण-घेवाण न करता मोठय़ा प्रमाणात कच्चा माल खरेदी केल्याचे दाखवायचे आणि नफा कमी झाला असे भासवून आयकरातून सवलत मिळावी, अशी युक्ती केली जात असे.
विक्रीकर विभागात व्यापाराची नोंदणी करायची आणि प्रत्यक्ष व्यापार न करताच पावत्यांचा काळाबाजार करणाऱ्यांची मोठी साखळी कार्यरत आहे. त्याला छेद देण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आले. राज्यभरात बनावट पावत्या देणाऱ्यांची यादी तयार करून त्या पावत्या कोणी आणि कशा वापरल्या याची माहिती विक्रीकर विभागाने मिळविली. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ४६२ व्यापाऱ्यांनी अशी खोटी पावती मिळविली होती. या व्यापाऱ्यांकडून नंतर ११ कोटी ७९ लाख रुपये करापोटी वसूल करण्यात आले. विक्रीकर विभागात त्यांना ‘हवाला लाभार्थी’ म्हटले जाते. आतापर्यंत २ हजार ६० व्यापाऱ्यांना ‘हवाला’ यादीत टाकण्यात आले. हे व्यापारी मुंबईचे आहेत. मराठवाडय़ातही असे मोजकेच व्यापारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. विक्रीकर वाढावा, या साठी सर्वेक्षण केले गेले. नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या नोंदी ठेवण्यात आल्या. त्यांच्याकडूनही मोठय़ा प्रमाणात कर वसूल करण्यात आला. वेगवेगळ्या उपक्रमांमुळे व्यापाऱ्यांनाही कळून चुकले की, कर भरण्यात हयगय करून चालणार नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कर वसुली झाली. तब्बल ९१ टक्के करदात्यांनी ई-पेमेंटला प्राधान्य दिले.