आरोग्य विभागाची २३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मोडकळीस व धोकादायक!

राज्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत अत्यंत आग्रही आहेत. या दृष्टीकोनातून राज्यातील सध्या असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्यात तसेच नवीन आरोग्य केंद्र कोठे स्थापन करण्याची गरज आहे ते निश्चित करण्यास त्यांनी विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार आरोग्य विभागाने अहवाल तयार केला असून राज्यातील आरोग्य विभागाच्या १८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी तब्बल २३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती मोडकळीला आल्याचे वा धोकादायक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय बहुतेक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याने रुग्णांवर उपचार करणे कठीण होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी सांगितले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही ग्रामीण आरोग्याचा पाया असून गावखेड्यातील रुग्णांसाठी ही आरोग्य केंद्रे मोठा आसरा असतात. बहुतेक आरोग्य केंद्रे ही अत्यंत जुनी झालेली असून नव्याने या आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची बांधणी करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता‘कडे आहे.

ठाणे जिल्ह्यात सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मोडकळीला आली आहेत अथवा धोकादायक स्थितीत आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये गळती होत असते. पालघरमध्ये सात, अमरावती येथे १२, रायगड येथे १३, पुणे येथील १० तर नागपूर येथील २६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोडकळीस आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील १३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती फारच दयनीय असून आरोग्य केंद्रांच्या बहुतेक इमारती या धोकादायक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील २९ आरोग्य केंद्रांची पाहणीच झालेली नसल्याचे आढळून आले आहे.

ग्रामीण भागात कोणत्या ठिकाणी वाढीव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे त्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री आढावा घेत आहेत. आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्याचाही त्यांचा मनोदय आहे. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयीन दुरुस्तीसाठी वेळेवर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. एवढेच नव्हे तर मोडकळीला आलेल्या वा धोकादायक झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठीही निधी मिळत नाही. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अर्थसंकल्पात नवीन १२ जिल्हा रुग्णालयांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित केले होते. तसेच आरोग्य विभागाअंतर्गत सध्या चालू असलेल्या विविध रुग्णालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी ३९०० कोटींची रुपयांची आवश्यकता असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यापैकी किमान ८०० कोटी रुपये मिळतील असे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात काहीही ठोस रक्कम देण्यात आली नसल्याने कागदावरचे बांधकाम कागदावरच राहाते असे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

यातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे आरोग्य विभागाला नवीन बांधकाम अथवा दुरुस्ती आदी काहीही करायाचे झाले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे करावी लागतात. यात प्रचंड दिरंगाई होत असल्यामुळे आरोग्य विभागाअंतर्गत स्वतंत्र बांधकाम कक्ष निर्माण करण्याचा प्रस्तावही आरोग्य विभागाने तयार केला असून याला सरकारची मान्यता मिळाल्यास रुग्णालयीन बांधकामे व दुरुस्तीच्या कामांना गती देता येईल अन्यथा मोडकळीला आलेल्या वा धोकादायक आणि गळक्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येच बसून आमच्या डॉक्टरांना गोरगरीब रुग्णांवर उपचार करावे लागतील, असेही अस्वस्थपणे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.