अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस यामुळे पश्चिम विदर्भातील पिके मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण असून जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांत अमरावती विभागातील २३५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.गेल्या वर्षी सोयाबीन आणि कापसाला चांगले दर मिळाल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात विभागातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कपाशीला पसंती दिली; परंतु जूनपासूनच विविध भागांत पावसामुळे पिकांची हानी सुरू झाली. ऑक्टोबर महिन्यातही परतीच्या पावसाने नुकसान केले. पांढरे सोने असलेला कापूस अनेक तालुक्यांमध्ये काळवंडला, काही भागांमध्ये कपाशी बोंडावर आहे, बोंडांमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने कपाशीची गुणवत्ता घसरणार आहे. अशा मालाला भाव मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी धसका घेतला आहे. सोयाबीनदेखील अनेक भागांत काळे पडले आहे. अल्प उत्पादनाचा प्रभाव शेतीच्या अर्थकारणावर जाणवणार असून नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२२ पासून आतापर्यंत अमरावती विभागात ७८८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी जुलै महिन्यात ६५, ऑगस्टमध्ये १०७, तर सप्टेंबर महिन्यात ६३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. या तीन महिन्यांत सर्वाधिक ८५ शेतकरी आत्महत्या या यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत. यंदा पावसाळय़ाच्या तीन महिन्यांमध्ये २३५ शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राची घोषणा नवीन सरकारने केली खरी, पण शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्यात शासन कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबवण्यात येतात, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ‘कृषी समृद्धी’ योजनेची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांसाठी अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणे, मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना यांसारख्या उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.

आणखी वाचा

शेतीमालाला हमीभाव, पीएम-किसान व इतर योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न तसेच महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, असे सरकारचे म्हणणे आहे; पण शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला यश मिळालेले नाही.

५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे मदतीस पात्र..
राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. जानेवारी २००१ पासून आत्महत्यांची नोंद ठेवली जाते. विभागात आतापर्यंत एकूण १८ हजार ४५२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २००६ च्या शासन निर्णयानुसार एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. गेल्या १७ वर्षांपासून मदतीत वाढ झालेली नाही किंवा निकषांमध्येही बदल करण्याचा विचार सरकारने केलेला नाही. नापिकी, राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष मदतीसाठी ठरवण्यात आले आहेत.

शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राची घोषणा नवीन सरकारने केली खरी, पण शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्यात शासन कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबवण्यात येतात, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ‘कृषी समृद्धी’ योजनेची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांसाठी अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणे, मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना यांसारख्या उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.

आणखी वाचा

शेतीमालाला हमीभाव, पीएम-किसान व इतर योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न तसेच महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, असे सरकारचे म्हणणे आहे; पण शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला यश मिळालेले नाही.

५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे मदतीस पात्र..
राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. जानेवारी २००१ पासून आत्महत्यांची नोंद ठेवली जाते. विभागात आतापर्यंत एकूण १८ हजार ४५२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २००६ च्या शासन निर्णयानुसार एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. गेल्या १७ वर्षांपासून मदतीत वाढ झालेली नाही किंवा निकषांमध्येही बदल करण्याचा विचार सरकारने केलेला नाही. नापिकी, राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष मदतीसाठी ठरवण्यात आले आहेत.