लोकसत्ता वार्ताहर
सावंतवाडी : केंद्राच्या पर्यावरण, जलवायू व परिवर्तन मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील मिळून एकूण २५ गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केली आहेत. याची अधिसूचना २२ एप्रिल रोजी काढण्यात आली. या निर्णयामुळे दोन्ही तालुक्यात प्रस्तावित असलेले खाण प्रकल्प आता धोक्यात आले आहेत. तसेच, या इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील गावांमध्ये प्रदूषणकारी उद्योग आणि मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प (टाउनशिप) देखील उभारता येणार नाहीत.
पर्यावरणप्रेमी डॉ. जयेंद्र परुळेकर आणि संदीप सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. वनशक्ती, आवाज फाउंडेशन, स्टॅलिन दयानंद आणि संदीप सावंत यांच्यासह अनेक पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी गेल्या दशकभरापासून यासाठी लढा दिला होता, ज्याला आता यश आले आहे, असे डॉ. परुळेकर यांनी सांगितले.
डॉ. परुळेकर म्हणाले की, सावंतवाडी आणि दोडामार्गच्या सह्याद्री पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि प्रदूषणकारी प्रकल्पांची शक्यता लक्षात घेता, येथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे या भागातील जैवविविधता टिकवण्यासाठी २०१० पासून वनशक्ती फाउंडेशन आणि आवाज फाउंडेशनच्या माध्यमातून संघर्ष सुरू होता. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही तालुक्यांतील सह्याद्री पट्ट्यात वाघांचे भ्रमणमार्ग आणि वन्यजीवांचा अधिवास लक्षात घेऊन हा भाग वाचवणे आवश्यक होते. यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक पुरावे सादर करण्यात आले आणि सतत पाठपुरावा करण्यात आला.
या भागातील गावांमध्ये ग्रामसभांचे ठरावही घेण्यात आले होते. मात्र, वनविभाग काही दबावामुळे अपेक्षित कार्यवाही करत नव्हता. उच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०२४ रोजी केंद्र सरकारला फटकारले आणि वन्यजीवांच्या मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी काय पाऊले उचलली, असा प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर वर्षभरातच, २२ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्राने अधिसूचना जारी करून २५ गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित केली. हा निर्णय आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि आनंदाचा आहे, असे डॉ. परुळेकर यांनी नमूद केले.
या अधिसूचनेनुसार, सावंतवाडी तालुक्यातील कुंभवडे, असनिये, पडवे, माजगाव, भालावल, तांबोळी, सरमळे, दाभिळ, ओटवणे, कोनशी, घारपी, उडेली, केसरी, फणसवडे, फुकेरी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील कुंब्रल, पणतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलसर, शिरवल, कळणे, भिकेकोनाळ, खडपडे, भेकुर्ली, उगाडे या गावांचा समावेश आहे. या २५ गावांमध्ये आता पूर्णपणे वृक्षतोड बंदी लागू होणार असून, कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणकारी आणि खाण प्रकल्प येथे होणार नाहीत. कळणे येथील चालू असलेला खाण प्रकल्पही पुढील पाच वर्षांत बंद करावा लागणार आहे.
यापुढे कोणतेही नवीन प्रदूषणकारी प्रकल्प आणि प्रस्तावित खाण प्रकल्पांना मंजुरी मिळणार नाही. तसेच, टाउनशिप प्रकल्पही येथे करता येणार नाहीत. मात्र, लहान घरे, बंगले आणि छोटे पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी असेल. हरित प्रकल्पांवर कोणतेही बंधन असणार नाही. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. अधिसूचनेनंतर ६० दिवसांत नागरिक आपले मत मांडू शकतील, परंतु उच्च न्यायालयाचा पाठिंबा असल्याने या अधिसूचनेला आव्हान देणे शक्य होणार नाही.