विश्व साहित्य संमेलनाचा न्याय का नाही?
या महिन्यात चिपळूण येथे होणाऱ्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाला शासनाने २५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र ज्या कारणासाठी विश्व साहित्य संमेलनाला दिलेले अनुदान परत मागण्यात आले, तोच न्याय मराठी साहित्य संमेलनाला का लावण्यात आला नाही, असा प्रश्न मराठी भाषाप्रेमींना पडला आहे.
अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे ८६ वे साहित्य संमेलन येत्या ११ ते १३ जानेवारीदरम्यान चिपळूण येथील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिर या आयोजक संस्थेमार्फत होत आहे. त्याला २५ लाख रुपये अनुदान मंजूर करणारा आदेश शासनाने दोन दिवसांपूर्वी काढला आहे. या संमेलनाच्या कामाचा अहवाल साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या सचिवांमार्फत शासनाला सादर करावा; आयोजक संस्थेने महालेखापालांच्या निरीक्षणासाठी खर्चाचे लेखे तयार ठेवावेत आणि लेख्याचे परीक्षित विवरणपत्र व अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र मागणीनुसार उपलब्ध करून द्यावे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. महालेखापाल किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांना अर्थसहायाबाबतची कागदपत्रे व हिशोब तपासण्याचा अधिकार असून त्यांनी मागणी केल्यास कागदपत्रे तपासणीसाठी त्यांना सादर करावीत, अशीही सूचना मराठी भाषा विभागाने या आदेशात केली आहे.
दरम्यान, ज्या कारणासाठी शासनाने टोरांटो येथील चौथे विश्व साहित्य संमेलन घटनाबाह्य़ व नियमबाह्य़ ठरवून अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाला दिलेले २५ लाख रुपयांचे अनुदान परत मागितले; इतकेच नव्हे तर जोपर्यंत या विश्व साहित्य संमेलनाचे नियम समाविष्ट असलेली घटनादुरुस्ती मान्य होत नाही तोपर्यंत पुन्हा अनुदान मागू नये असेही सुनावले, तोच न्याय अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाला लागू होत नाही काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विश्व साहित्य संमेलनासाठी दिलेले २५ लाख रुपयांचे अनुदान परत करावे, तसेच या संमेलनाबाबतचे नियम असलेल्या घटनादुरुस्ती धर्मदाय आयुक्तांनी मान्यता देईपर्यंत पुन्हा निधी मागू नये, असे पत्र मराठी भाषा विभागाने मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांना पाठवल्याचे वृत्त यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. चिपळूण येथील साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवडणूक महामंडळाने विद्यमान घटनेनुसार घ्यायला हवी असताना प्रत्यक्षात ती वाढीव मतदारसंख्येनुसार घेतली आहे. तथापि वाढीव मतदारसंख्येच्या दुरुस्तीच्या ठरावाला अद्याप धर्मदाय आयुक्तांनी मान्यता दिलेली नाही. या अर्थाने विद्यमान अध्यक्ष नियमबाह्य़ प्रक्रियेतून निवडून आलेले आहेत. तेव्हा, जो नियम शासनाने विश्व साहित्य संमेलनाबाबत लावला तोच या संमेलनालाही लावला तर २५ लाखांचे अनुदान मंजूर होऊ शकत नाही, असे साहित्य वर्तुळात बोलले जात आहे.
ज्या नियमानुसार विश्व साहित्य संमेलनाला दिलेले अनुदान नाकारण्यात आले, तो नियम शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासायला हवा होता. घटनादुरुस्तीला धर्मदाय आयुक्तांची मान्यता नसल्याने विश्व साहित्य संमेलन घटनाबाह्य़ ठरत असेल, तर त्याच निकषावर अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनही घटनाबाह्य़ व नियमबाह्य़ ठरते. अध्यक्षांची निवडणूक विद्यमान घटनेनुसार झालेली नसल्यामुळे अजूनही कुणी न्यायालयात आव्हान दिल्यास ती रद्द ठरू शकते.
जो न्याय सरकारने विश्व साहित्य संमेलनाला लावला, तोच न्याय मराठी साहित्य संमेलनालाही लावणे आवश्यक होते. आनंद यादव हे निवडून आल्यानंतर काहीजणांनी त्यांच्या साहित्याबाबत वाद उपस्थित केल्यामुळे महाबळेश्वरचे साहित्य संमेलन अध्यक्षांशिवायच झाले, तरीही सरकारने त्याला अनुदान दिले. तर आता घटनादुरुस्तीशिवायच झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या अध्यक्षासह होणाऱ्या संमेलनासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. दोन संमेलनांबाबत सरकारचा हा दुटप्पी न्याय नव्हे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेला आला आहे.
