जिल्हय़ातील ३०० शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहे

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांच्या माध्यमिक शाळांत, राज्यात सुमारे ६ हजार स्वयंपाकगृहे उभारली जाणार आहेत. जिल्हय़ातून त्यासाठी ५८४ शाळांचे प्रस्ताव पाठवले गेले होते. मात्र त्यातील केवळ २९४ माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्याचे समजले. ही स्वयंपाकगृहे उभारण्यासाठी या शाळांना स्वत:चा २५ टक्के निधी खर्च करावा लागेल तर उर्वरित ७५ टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे.
यापूर्वी राज्य सरकार केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहे उभारण्यासाठी निधी देत होते, तो आता खासगी अनुदानित शाळांनाही मिळणार आहे. केंद्र सरकारने या निधीतील २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारला उचलण्यास सांगितले होते, मात्र राज्य सरकारने खासगी अनुदानित शाळांनाच तो खर्च करावा, असे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्येच खासगी शाळांमध्ये ६ हजार स्वयंपाकगृहांच्या बांधकामास मंजुरी दिली. ७८३ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडे वर्ग केला.
पटसंख्येनुसार ही स्वयंपाकगृहे उभारली जाणार आहेत, त्यासाठी आकारही निश्चित करून देण्यात आला आहे. १००पेक्षा कमी पटसंख्येसाठी ११.९७ चौरस मीटर क्षेत्रफळ हवे व त्याची खर्चमर्यादा १ लाख १५ हजार (टाइप ए), १०० ते २०० पटसंख्येसाठी १८.०४ चौरस मीटर जागा हवी, त्यासाठी १ लाख ५८ हजार रु. (टाइप बी) व २००पेक्षा अधिक पटसंख्येसाठी २७.५८ चौरस मीटर जागा हवी, त्यासाठी २ लाख २२ हजार रु. खर्च मर्यादा आहे.
हे बांधकाम खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनानेच करायचे आहे. खासगी शाळांच्या हिश्शाची २५ टक्के रक्कम खर्च झाल्यावर केंद्र सरकारचा उर्वरित ७५ टक्के हिस्सा बांधकामाच्या प्रगतीप्रमाणे टप्प्याटप्प्याप्रमाणे वितरित केला जाणार आहे. निधीचे वितरण महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शाळा व्यवस्थापनास करायचे आहे. या बांधकामांची तपासणी सर्व शिक्षा अभियानातील अभियंत्यांनी करायची आहे.
शिक्षण संचालकांकडे जिल्हय़ातील ५८४ माध्यमिक शाळांत स्वयंपाकगृहे उभारण्यासाठी प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण विभागाने पाठवले होते. त्यातील २९४ शाळांचे प्रस्ताव मान्य झाल्याचे समजले, मात्र याबाबतचा आदेश अद्याप जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला नाही.