तीनशे आदिवासी विद्यार्थी नामांकित शाळांच्या प्रतीक्षेत

‘आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमधून शिक्षण’ या योजनेतून उत्तम गुणांनी शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण करणारे राज्यातील ३०० आदिवासी विद्यार्थी अद्यापही नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून या विद्यार्थ्यांना कोणत्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश द्यावा, याचा निर्णय आदिवासी विकास खात्याने अद्यापही घेतला नसल्याने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. राज्यभरात महिनाभरापूर्वीच दहावीचा निकाल लागला आणि अकरावीची प्रवेश प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली आहे; परंतु गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत चालढकल केली जात असल्याने विभागाच्या एकूणच कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाने आश्रमशाळांची सोय केली असली तरी त्यातून मिळणारे शिक्षण अतिशय सुमार दर्जाचे असल्याचे अनेकदा लक्षात आले आहे. कोटय़वधीचा खर्च करूनसुद्धा या आश्रमशाळांची अवस्था अतिशय भिकार आहे. या शाळांना शैक्षणिक गुणवत्तेचा गंधही नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर या शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची योजना आदिवासी विकास खात्याने २००८ मध्ये अमलात आणली. या शाळा इंग्रजी माध्यमांच्या व सीबीएसई पॅटर्नच्या असतील हेसुद्धा तेव्हा ठरवण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांचा सर्व खर्च आदिवासी विकास खाते करील आणि तेवढी रक्कम या शाळांना देण्यात येईल, असे या योजनेचे स्वरूप होते. या योजनेत पाचव्या वर्गापासून सहभागी झालेले राज्यभरातील ३०० विद्यार्थी आता उत्तम गुणांनी शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या निकालाची सरासरी ९९ टक्के आहे. आता या विद्यार्थ्यांना अकरावी व बारावीचे शिक्षण नेमके कोणत्या महाविद्यालयात द्यायचे याचा निर्णय अजूनही झाला नसल्याने या विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
मुळात आदिवासी विकास खात्याची ही योजना दहावीपर्यंतचे शिक्षण देण्यापुरतीच होती. या काळात खात्याने योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर वर्षांला ७० हजार रुपये खर्च केले. विद्यार्थ्यांनीसुद्धा चांगला निकाल देत सरकारचे पैसे सत्कारणी लावले. योजनेला मिळालेले यश बघून या विद्यार्थ्यांच्या बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्चसुद्धा आदिवासी विकास खात्याने करावा असा प्रस्ताव समोर आला. तो मान्यही करण्यात आला. त्यानुसार राज्यभरातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये शोधण्यासाठी सांगण्यात आले. ही महाविद्यालये नामांकित असली पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या धावपळीला राज्यातील अनेक नामांकित महाविद्यालयांनी प्रतिसाद दिला नाही. या योजनेत सहभागी झालेले अमरावती विभागातील विद्यार्थी पाचगणीच्या शाळेत आजवर शिकले. आता या शाळेने बारावीपर्यंतचे शिक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
इतर विभागांचीही हीच अवस्था आहे. तरीही राज्यातील अधिकाऱ्यांनी काही महाविद्यालयांची नावे या योजनेसाठी सुचवली. आता त्यावर आधारित प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहे. दहावीचा निकाल लागून एक महिना लोटला आहे. अनेक महाविद्यालयांची अकरावीची प्रवेश प्रक्रियासुद्धा पूर्ण झाली आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांबाबतचा निर्णय अजून आदिवासी विकास खात्याने घेतलेला नाही.
प्रस्ताव विचाराधीन – पल्लवी दराडे
आदिवासी विकास खात्याच्या अप्पर आयुक्त पल्लवी दराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रालयाच्या स्तरावर विचाराधीन असून येत्या तीन चार दिवसात निर्णय होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या योजनेतून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सध्या इतर महाविद्यालयात तात्पुरता प्रवेश घेण्यास सांगण्यात आले असून शासनाचा निर्णय होताच त्यांना तेथून हलवले जाईल असे त्यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे आता याच खात्याने पुन्हा अशा हुशार विद्यार्थ्यांसाठी नवी योजना तयार केली असून त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मागे शाळांना ५० हजार रूपये देण्याची तरतूद केली आहे. ही रक्कम कमी का झाली याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.