कौशल्य विकास योजनेचे अपयश उघड

पुणे : चार महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येक तरूणावर सरासरी एक लाख २६ हजार रुपये खर्च करूनही तीन वर्षांत राज्यात केवळ ३१ हजार २४८ युवक रोजगारक्षम झाले. कौशल्य विकास योजनेतून किती जणांना स्वयंरोजगार मिळाला, त्याबाबतची लपवाछपवी माहिती अधिकारातून उघड झाली असून त्यामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर आणि परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पारंपरिक रोजगाराच्या संधी वाढविता येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम करण्याचा निर्णय २०१५ साली राज्य शासनाने गाजावाजा करीत घेतला. त्यानुसार कौशल्य विकास सोसायटीचीही स्थापना झाली. या संस्थेमार्फत गेल्या तीन वर्षांत किती विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले गेले आणि किती विद्यार्थी रोजगारक्षम झाले, याचा तपशील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्य शासनाकडे माहिती अधिकारात मागितला होता. मात्र त्या वेळी कोणतीही माहिती त्यांना देण्यात आली नाही. हाच प्रकार सजग नागरिक मंचाचे कार्यकर्ते मिलिंद बेंबाळकर यांच्या बाबतही घडला होता. मात्र बेंबाळकर यांनी माहिती आयोगाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून ही माहिती उजेडात आणली आहे. त्यावरून कौशल्य विकास योजनेचा बोजवारा उडाला असल्याचे स्पष्ट झाले असून योजनेचे फलित काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या घसरली असतानाच रोजगारक्षम प्रशिक्षण देण्याच्या क्षमतेतही घट झाली आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून आणि गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतून अपेक्षित रोजगारनिर्मिती न होणे हे दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. योजनेच्या विश्वासार्हतेवर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

  – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

कौशल्याची ‘वाट’..

२०१५-१६ : या वर्षांत ७५ हजार तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १९ हजार २४७ तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आणि त्यातील ५ हजार ७६० तरुणांना स्वयंरोजगार मिळाला. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संस्थेला १३ कोटी ४३ लाख रुपये रुपये अनुदान मंजूर झाले आणि ७८ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला.

२०१६-१७ : या वर्षांत एक लाख विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आणि ७७ हजार ८२१ तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यातील १८ हजार ३६४ जणांना रोजगार मिळाला. त्यासाठी मंजूर ९५ कोटी ५८ लाख मंजूर अनुदानाच्या रकमेपैकी १७ कोटी ९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

२०१७-१८ :  या वर्षांत २ लाख ३३ हजार ५३ जणांचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी ४१ हजार ४६४ तरूणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आणि ७१२४ जणांना रोजगार प्राप्त झाला. त्यासाठी ७९ कोटी २२ लाख रुपये अनुदान संस्थेला मिळाले, पण याच वर्षी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या १ हजार ४७५ वरून १ हजार ९५ अशी घसरली.