सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधून रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील ३२ गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सरकारच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. ‘बफर झोन’ विरोधात शेतकऱ्यांनी गेली चार वर्षे सातत्याने लढा दिला होता. या निर्णयाची अधिसूचना पालकमंत्री भास्कर जाधव यांनी नुकतीच शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द केली.
वन्यजीव अधिनियम १९७२ च्या कलम ३८ अन्वये झालेल्या या निर्णयाची अधिसूचना २००७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेद्वारे ३२ गावांचा समावेश ‘बफर झोन’ मध्ये करण्याची उल्लेख करण्यात आला होता. संबंधित व्याघ्र प्रकल्पात खेड तालुक्यातील आस्तान, सणघर, आंबवली, कुंभाड, खोपी, शिरगाव, निंबे, चोरवणे, सार्पिली चिपळूण तालुक्यातील तिवरे, नांदिवसे, गणेशपूर, ओवळी, कोळकेवाडी, कोंडफणवसे, पोफळी, पाते ही दसपटीतील गावे तसेच संगमेश्वर तालुक्यातील रातांब, पाचांबे, श्रृंगारपूर, नाथाशी, तिवरे, किंजळे, देवळे, फणसवळे, कुंडी, निगुडवाडी, चरल, बामणोली या गावांचा समावेश करण्यात आला होता. सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे संबंधित गावांमधील हजारो शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाह आणि उपजिविकेचे साधन नष्ट होण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्प बफर झोनविरोधी संघटनेची स्थापना केली. गेल्या चार वर्षांत या संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने केली. मंत्रालय, संसद, प्राधिकरण, नागपूर, कोल्हापूर आदी ठिकाणी जाऊन संबंधितांशी चर्चा केली. संघटनेचे सदस्य राजाराम पालांडे, प्रवीण सावंत, नारायण पालांडे, मारुती उतेकर अनिल महापदी आदींनी पालकमंत्र्यांचीही भेट घेऊन व्याघ्र प्रकल्पातून ३२ गावे वगळण्याची मागणी केली होती. नंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून जाधव यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविला आणि मुख्यमंत्री व वनमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली. नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील ३२ गावे बफर झोनमधून वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
