कारवाई झालेल्या अहिल्यानगरमधील ३२८५ वीजग्राहकांकडून ५ कोटींचा भरणा

अहिल्यानगर : थकबाकीमुळे महावितरणने विजजोड कायमस्वरूपी तोडलेल्या ग्राहकांसाठी जाहीर केलेल्या ‘अभय योजने’त सहभागी होत, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३ हजार २८५ ग्राहकांनी ४ कोटी ९६ लाख रुपयांचा भरणा करत थकबाकीतून मुक्ती मिळवली आहे. आता हे ग्राहक पुन्हा नवीन वीजजोडणी मिळण्यासाठी पात्र ठरले आहेत.

या योजनेचा लाभ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत थकबाकी भरून घेता येणार असल्याची माहिती महावितरणच्या अहिल्यानगर मंडळाकडून देण्यात आली. या योजनेनुसार अहिल्यानगर ग्रामीण विभागातील ६७२ ग्राहकांनी ३६ लाख २ हजार रुपये, अहिल्यानगर शहरमधील ६४१ ग्राहकांनी ७६ लाख २६ हजार रुपये, कर्जत विभागातील ६६१ ग्राहकांनी ४९ लाख ६१ हजार रुपये, संगमनेर विभागातील ५९४ ग्राहकांनी ६५ लाख ४७ हजार रुपये, श्रीरामपूरमधील ७०७ ग्राहकांनी ४५ लाख ३३ हजार रुपये, असे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकुण ३ हजार २८५ ग्राहकांनी ४ कोटी ९६ लाख रुपयांची थकबाकी जमा केली आहे.

दिनांक ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या घरगुती, व्यवसायिक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी महावितरणने अभय योजना लागू केली. थकीत बिलांच्या योजनेत कृषी ग्राहकांचा समावेश नाही. या योजनेत वीज ग्राहकांना थकीत बिलाच्या मूळ रकमेवरील व्याज व विलंब आकाराच्या स्वरूपातील दंड माफ करण्यात येणार आहे. वीजबिलाचा वाद न्याय प्रविष्ट असलेल्या ग्राहकांनाही या योजनेचा काही अटी व शर्तीनुसार लाभ घेताना येणार आहे.

मुळ बिलाच्या ३० टक्के रक्कम भरून उर्वरित ७० टक्के रक्कम सहा हप्त्यात भरायची सवलत ग्राहकांना देण्यात आली आहे. जे घरगुती, व्यावसायिक लघुदाब ग्राहक एकरकमी थकित बिल भरतील त्यांना १० टक्के सवलत देण्यात येते. उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना ५ टक्के सवलत दिली जाते. थकबाकीदार वीज ग्राहकांना महावितरणच्या संकेतस्थळावरून, मोबाईल ॲपवरून, १९१२ किंवा १८००२३३३४३५ या टोल फ्री क्रमांकवर फोन करून किंवा महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधून सहभागी होता येणार आहे.

योजनेनुसार पैसे भरल्यानंतर संबंधित वीज ग्राहकाला पुन्हा एकदा नियमित वीजजोडणी घेता येईल. त्याच पत्त्यावर योग्य पुरावे सादर करून नव्याने वीजजोड घेण्याची सुविधाही असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही जागेचा मालक किंवा खरेदीदार किंवा ताबेदार यांनी विजबिलाची थकबाकी रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. तथापी थेट कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी सुविधा म्हणून ही सवलतीची योजना लागू केल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.