* सहा विभागांत अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नाहीत
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीवर नजर ठेवणाऱ्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या राज्यातील अकराशे पैकी साडेतीनशे जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सहा विभागात तर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हे पद गेल्या काही वर्षांपासून भरलेलेच नाही. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे.
राज्यात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई, पुणे, नागपूर, नांदेड, ठाणे असे आठ विभाग आणि एक मुख्यालय आहे. या विभागांसाठी पोलीस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस फौजदार ते कर्मचारी अशी एकूण अकराशे पदे राज्यात मंजूर आहेत. मात्र, यातील जवळजवळ साडेतीनशे पदे रिक्त आहेत. राज्यासाठी सोळा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पदे मंजूर असून त्यापैकी फक्त चार पदे भरलेली आहेत. लाच घेताना प्रत्यक्ष सापळा रचून लाचखोरांना पकडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाची ११५ पैकी ४६ पदे रिक्त आहेत. त्याच बरोबर पोलीस निरीक्षकांना कामात मदतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची अडीचशे पदे सुद्धा भरलेली नाहीत.
राज्यातील रिक्तपदाचा विभागवार विचार केल्यास मुंबई विभागात सर्वात जास्त ६६ रिक्त जागा असून या ठिकाणी पोलीस निरीक्षकांच्या १९ जागा खाली आहेत. त्यानंतर अमरावती विभागात मंजूर असलेल्या एकूण जागांपैकी जवळजवळ निम्म्या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. नागपूर विभागाला १३१ अधिकारी आणि कर्मचारी मंजूर आहेत. मात्र, त्यापैकी ४७ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये दोन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आणि सहा पोलीस निरीक्षकांचा समावेश आहे. ठाणे विभागात मात्र अधिकाऱ्यांची पूर्ण पदे भरलेली आहेत. पण, मंजूर कर्मचाऱ्यांची निम्मी पदे खालीच आहेत. राज्यात नाशिक विभागात मंजूर अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरण्यात आल्या आहेत.
राज्यात चार महिन्यांत २०० सापळे
राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या चार महिन्यात दोनशे सापळे रचून २८७ लाचखोरांना पकडले आहे. त्यांच्याकडून एक कोटी सहा लाख ४५ हजार रूपयांची माया जप्त केली आहे. चार महिन्यात केलेल्या कारवाईत गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही लाचखोरीत पोलीस खात्यांचा अव्वल क्रमांक असून ५० सापळे रचून ९६ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. पोलीस खात्यानंतर महसूल खात्यातील ५८ जणांस अटक करून त्यांच्याकडून साडेतीन लाखांची माया जप्त केली आहे.
