मुंबई : आरोग्य विभागातील एकीकडे जवळपास १७ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असताना आता ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानां’तर्गत काम करणारे सुमारे ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर, क्षयरोग कर्मचारी, तंत्रज्ञ, परिचारिकांनी आरोग्य सेवेत सामावून घेण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनामुळे माता-बालकांच्या लसीकरणाचे काम ठप्प होणार असून डायलिसिस सेवा तसेच क्षयरुग्णांच्या नोंदणीपासून औषधोपचारापर्यंत तसेच आरोग्य विषयक सर्व नोंदणीचे काम बंद होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. येत्या ३० व ३१ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानावर हे सर्व आरोग्य सेवक आंदोलन करणार आहेत.
आंदोलनात आयुषअंतर्गत काम करणारे ६५० डॉक्टर्स तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत २५०० डॉक्टर्स, क्षयरोग विभागातील २५७३ कर्मचारी व तंत्रज्ञ, २००० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सुमारे ४००० अर्धपरिचारिका, ८५०० समुदाय वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य आरोग्य कर्मचारी अशा सुमारे ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱऱ्या वेगवेगळ्या डॉक्टर, तंत्रज्ञ, क्षयरोग कर्मचारी आदी ११ संघटनांनी एकत्र येऊन २५ ऑक्टोबरपासून हे कामबंद व लेखणीबंद आंदोलन पुकारले आहे. बुधवारी या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ओरिसा, मणिपूर, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तलंगणा तसेच मध्यप्रदेशमध्ये तेथील सरकारने आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम करा अशी मागणी करण्यात आली. संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार ओरिसामध्ये ५५ हजार लोकांना सेवेत कायम करण्यात आले तर मध्य प्रदेशात एक लाख २० हजार, राजस्थानमध्ये एक लाख १० हजार, पंजाबमध्ये ५५ हजार तर आंध्र प्रदेशमध्ये ५५ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे.
हेही वाचा- औषधांशिवाय करा ब्लडप्रेशरचा त्रास कमी; करा फक्त ‘हे’ सोपे उपाय
महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाच्या या ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे माता-बाल आरोग्यवर विपरित परिणाम होण्याची भिती आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. माता-बाल लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर याचा विपरित परिणाम होणार असून प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य उपेंद्रांमध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये आजघडीला ३३६ डायलिसीस मशिन असून याद्वारे ८५ हजार डायलिलीस सायकल केली जातात. रुग्णांसाठी ही डायलिसीस मशिन चालविण्यात तंत्रज्ञांचे मोठे योगदान असून हे तंत्रज्ञही कामबंद आंदोलनात सामिल झाल्यामुळे डायलिसीस सेवेवर याचा वपरित परिणाम होऊ शकतो. याचा मोठा फटका रुग्णांना बसणार असून याबाबत आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ अजूनही गंभीर नसल्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटने’चे म्हणणे आहे.
राज्यात २००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबविण्यात येत असून यात सुमारे ३५ हजाराहून अधिक कंत्राटी डॉक्टर, तंत्रज्ञ, परिचारिका तसेच कर्मचारी आहेत. यात डॉक्टरांना सुमारे २८ हाजार रुपये वेतन मिळते तर क्षयरोग कर्मचाऱ्यांना १७ हजार रुपयांपासून वेतनाची सुरुवात आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य विभागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांनाही १७ हजार सुरुवातीला तर १० वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या डॉक्टरांना ३७ हजार रुपये वेतन देण्यात येते. एएनएम म्हणजे अर्धपरिचिरकांना सुमारे २० हजार रुपये वेतन अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर मिळत असून कायम सेवेत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अन्य कोणतेही लाभ आम्हाला मिळत नसल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, समुदाय वैद्यकीय अधिकारी, कंत्राटी परिचारिका आदी मोठा आरोग्य कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून कंत्राटी काम करत असून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वर्षिक केवळ सात वैद्यकीय रजा व आठ किरकोळ रजा या शिवाय कायम सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अन्य कोणताही लाभ दिला जात नाही. आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्याकडे बुधवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी जोपर्यंत अन्य राज्यांमध्ये कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले त्याप्रमाणे आम्हाला सेवेत कायम केले जाणार नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
हेही वाचा- रुग्णांचा जीव टांगणीला.. पूर्व विदर्भातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी संपावर..
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे हे आरोग्य कर्मचारी तसेच आशा सेवेका व अंगणवाडी सेविका या आरोग्य विभागाचा खऱ्या अर्थाने कणा असून या ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळे प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडण्याची भिती आरोग्य विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. लाखो माता-बालकांचे लसीकरण, क्षयरोग नोंदणी, प्रयोगशाळात होणाऱ्या लाखो चाचण्या तसेच आरोग्य विषयक नोंदी आणि डायलिसीस सेवेवर विपरित परिणाम या कामबंद आंदोलनामुळे होणार असून आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थ याबाबत गंभीर नसल्याचे या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कामकरणार्या कंत्राटी डॉक्टर- कर्मचार्यांना सेवेत कायम केले तर मग महाराष्ट्रत आरोग्य विभागाला आम्हाला सेवेत कायम करण्यात काय अडचण आहे, असा सवालही या कर्मचाऱ्यांनी केला.
आंदोलनात आयुषअंतर्गत काम करणारे ६५० डॉक्टर्स तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत २५०० डॉक्टर्स, क्षयरोग विभागातील २५७३ कर्मचारी व तंत्रज्ञ, २००० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सुमारे ४००० अर्धपरिचारिका, ८५०० समुदाय वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य आरोग्य कर्मचारी अशा सुमारे ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱऱ्या वेगवेगळ्या डॉक्टर, तंत्रज्ञ, क्षयरोग कर्मचारी आदी ११ संघटनांनी एकत्र येऊन २५ ऑक्टोबरपासून हे कामबंद व लेखणीबंद आंदोलन पुकारले आहे. बुधवारी या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ओरिसा, मणिपूर, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तलंगणा तसेच मध्यप्रदेशमध्ये तेथील सरकारने आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम करा अशी मागणी करण्यात आली. संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार ओरिसामध्ये ५५ हजार लोकांना सेवेत कायम करण्यात आले तर मध्य प्रदेशात एक लाख २० हजार, राजस्थानमध्ये एक लाख १० हजार, पंजाबमध्ये ५५ हजार तर आंध्र प्रदेशमध्ये ५५ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे.
हेही वाचा- औषधांशिवाय करा ब्लडप्रेशरचा त्रास कमी; करा फक्त ‘हे’ सोपे उपाय
महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाच्या या ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे माता-बाल आरोग्यवर विपरित परिणाम होण्याची भिती आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. माता-बाल लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर याचा विपरित परिणाम होणार असून प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य उपेंद्रांमध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये आजघडीला ३३६ डायलिसीस मशिन असून याद्वारे ८५ हजार डायलिलीस सायकल केली जातात. रुग्णांसाठी ही डायलिसीस मशिन चालविण्यात तंत्रज्ञांचे मोठे योगदान असून हे तंत्रज्ञही कामबंद आंदोलनात सामिल झाल्यामुळे डायलिसीस सेवेवर याचा वपरित परिणाम होऊ शकतो. याचा मोठा फटका रुग्णांना बसणार असून याबाबत आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ अजूनही गंभीर नसल्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटने’चे म्हणणे आहे.
राज्यात २००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबविण्यात येत असून यात सुमारे ३५ हजाराहून अधिक कंत्राटी डॉक्टर, तंत्रज्ञ, परिचारिका तसेच कर्मचारी आहेत. यात डॉक्टरांना सुमारे २८ हाजार रुपये वेतन मिळते तर क्षयरोग कर्मचाऱ्यांना १७ हजार रुपयांपासून वेतनाची सुरुवात आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य विभागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांनाही १७ हजार सुरुवातीला तर १० वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या डॉक्टरांना ३७ हजार रुपये वेतन देण्यात येते. एएनएम म्हणजे अर्धपरिचिरकांना सुमारे २० हजार रुपये वेतन अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर मिळत असून कायम सेवेत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अन्य कोणतेही लाभ आम्हाला मिळत नसल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, समुदाय वैद्यकीय अधिकारी, कंत्राटी परिचारिका आदी मोठा आरोग्य कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून कंत्राटी काम करत असून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वर्षिक केवळ सात वैद्यकीय रजा व आठ किरकोळ रजा या शिवाय कायम सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अन्य कोणताही लाभ दिला जात नाही. आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्याकडे बुधवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी जोपर्यंत अन्य राज्यांमध्ये कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले त्याप्रमाणे आम्हाला सेवेत कायम केले जाणार नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
हेही वाचा- रुग्णांचा जीव टांगणीला.. पूर्व विदर्भातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी संपावर..
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे हे आरोग्य कर्मचारी तसेच आशा सेवेका व अंगणवाडी सेविका या आरोग्य विभागाचा खऱ्या अर्थाने कणा असून या ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळे प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडण्याची भिती आरोग्य विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. लाखो माता-बालकांचे लसीकरण, क्षयरोग नोंदणी, प्रयोगशाळात होणाऱ्या लाखो चाचण्या तसेच आरोग्य विषयक नोंदी आणि डायलिसीस सेवेवर विपरित परिणाम या कामबंद आंदोलनामुळे होणार असून आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थ याबाबत गंभीर नसल्याचे या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कामकरणार्या कंत्राटी डॉक्टर- कर्मचार्यांना सेवेत कायम केले तर मग महाराष्ट्रत आरोग्य विभागाला आम्हाला सेवेत कायम करण्यात काय अडचण आहे, असा सवालही या कर्मचाऱ्यांनी केला.
