शैलजा तिवले, लोकसत्ता
मुंबई : करोनाकाळात टाळेबंदीमुळे झालेली आर्थिक कोंडी आणि वैद्यकीय खर्चाचा बोजा वाढल्याने लाखो नागरिक कर्जाच्या खाईत लोटले गेल़े राज्यात ग्रामीण भागांत सुमारे ४४ टक्के, तर शहरी भागांत सुमारे २९ टक्के नागरिक कर्जबाजारी झाल्याचे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आह़े
करोना साथीचा सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रावर झालेल्या परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत ग्रामीण भागांतील ६ हजार २०० आणि शहरी भागांतील ९ हजार ८०० अशा एकत्रित १६ हजार कुटुंबांची पाहणी केली. त्याचा अहवाल जाहीर केला आहे. कुटुंबाची निवड राष्ट्रीय नमुने पाहणीच्या नमुना यादीतून करण्यात आली असून, किमान एका व्यक्तीला करोनाची बाधा असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात आले. मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी लागू केल्यानंतर सुमारे ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. ग्रामीण भागांत हे प्रमाण अधिक म्हणजे सुमारे ४४ टक्के आहे. शहरी भागांतही सुमारे २९ टक्के कुटुंबांना या काळात उदरनिर्वाहासाठी कर्ज घ्यावे लागले.
६२ टक्के कुटुंबांचे व्यवसाय बंद
टाळेबंदीमुळे शहरी भागांतील सुमारे ६२ टक्के नागरिकांचे व्यवसाय तात्पुरते बंद झाले. ग्रामीण भागांत तर याहून अधिक फटका बसला असून, ६४ टक्के नागरिकांना व्यवसाय तात्पुरते बंद करावे लागले. शहरातील आणि ग्रामीण भागातील रोजंदारी किंवा पगारदार व्यक्तींनाही टाळेबंदीचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ग्रामीण भागात सुमारे ४७ टक्के तर शहरी भागातील सुमारे २० टक्के नागरिकांना कोणतीही मजुरी किंवा वेतन मिळाले नाही.
अन्नधान्य आणि आरोग्यावरील खर्चात भरमसाठ वाढ
आर्थिक कोंडी झाली असताना अनेकांना या काळात महागाईचे चटके बसल़े त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागांत सुमारे ७० टक्के नागरिकांनी खाद्यपदार्थाच्या वस्तूंचा खर्च अधिक वाढल्याचे नमूद केले. करोना आणि इतर आजारांचा खर्चही भरमसाठ वाढल्याचे ग्रामीण भागांतील ७६ टक्के, तर शहरांतील ८० टक्के नागरिकांनी सांगितले. सॅनिटायझर, साबण, फिनाईल आदी स्वच्छतेसाठीच्या वस्तूंचा वापर आणि किंमती वाढल्यामुळे त्यांचाही खर्च या काळात अधिक असल्याचे जवळपास ९० टक्के नागरिकांनी नमूद केले आहे.
टाळेबंदीच्या काळात आरोग्यावर झालेल्या खर्चामुळे शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागामध्ये अधिक नागरिक कर्जबाजारी झाले आहेत. ग्रामीण भागांतील सुमारे २८ टक्के नागरिकांनी, तर शहरी भागांतील सुमारे २४ टक्के नागरिकांनी आरोग्यावरील खर्च वाढल्याने कर्ज घेतल्याचे अहवालात आढळले आहे.
मित्र आणि नातेवाईकांचा आधार
कर्जबाजारी झालेल्यांना या काळात नातेवाईक आणि मित्रांचा मोठा आधार मिळाल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. आरोग्यासह इतर खर्च वाढल्यामुळे ग्रामीण भागांत कर्जबाजारी झालेल्या सुमारे ७२ टक्के तर शहरी भागांतील सुमारे ८० टक्के नागरिकांनी नातेवाईक आणि मित्रांकडून कर्ज घेतले आहे. ग्रामीण भागात सुमारे ८७ टक्के, तर शहरात सुमारे ८५ टक्के नागरिकांना नातेवाईकांकडून पैशाची जमाजमाव करावी लागली.
सहा टक्के रुग्णांना आरोग्य विम्याचा लाभ
पाहणीत सहभागी झालेल्या करोनाबाधित १३ हजार ७८९ रुग्णांपैकी केवळ ८४४ रुग्णांना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
आरोग्यावर खर्च वाढविण्याची गरज
महाराष्ट्रात आरोग्यासाठी दरडोई साधारण १२०० रुपये तर केंद्र सरकार सुमारे १७०० रुपये खर्च करते. आरोग्य विमा हे एक मृगजळ असून सरकारी पैशाची यात केलेली गुंतवणूक वाया जात आहे. याऐवजी प्राथमिक आरोग्य सुधारणेवर हा पैसा खर्च केल्यास आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट होईल, असे मत सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थ तज्ज्ञ रवी दुग्गल यांनी व्यक्त केले.
सुविधांची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक
केंद्रीय आणि राज्याच्या आरोग्य विमांची व्याप्ती कागदावर दिसत असली तरी प्रत्यक्षात रुग्णांना याचा कितपत फायदा मिळतो, हे या अहवालातून उघड झाले आहे. तसेच आरोग्यामुळे खिशावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकारने प्राथमिक आरोग्यासह उपचारांच्या सुविधांची व्याप्ती मोठय़ा प्रमाणात वाढविणे गरजेचे आहे, हेच यातून अधोरेखित होत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
करोनावरील उपचारामुळे आर्थिक बोजा
’आर्थिक पाहणी अहवालात १४ हजार ४५६ करोनाबाधित रुग्णांची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. त्यातील ग्रामीण भागातील ५ हजार २९६ तर शहरी भागातील ९ हजार २६० रुग्णांचा समावेश आहे.
’उपचार घेतलेल्या रुग्णांपैकी ग्रामीण भागांतील २१ टक्के, तर शहरी भागातील १७ टक्के नागरिकांना मोफत उपचार मिळाले. अन्य सर्व रुग्णांना उपचारांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागला आहे.
’ग्रामीण भागांतील सुमारे १३ टक्के तर शहरी भागांतील सुमारे १६ टक्के रुग्णांना ५० हजारांपेक्षा जास्त खर्च आला. ग्रामीण आणि शहरातील सुमारे १५ टक्के नागरिकांना करोनावरील उपचारासाठी १० ते १५ हजार रुपये मोजावे लागले. दहा हजारांपर्यत खर्च केलेल्या रुग्णांचे प्रमाण ग्रामीण आणि शहरी भागात सुमारे ५० टक्के आहे.
