-संदीप आचार्य
जवळपास दोन वर्षापूर्वी आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीत दहा बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्यात आले. त्यानंतरही राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये आगींच्या दुर्घटना होत होत्या आणि प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्र्यांकडून तत्काळ अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे आदेश जारी होत होते. मात्र आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी जिल्हा विकास योजना वा सरकारकडून वेळेवर निधी देण्यात येत नसल्याने अजूनही आरोग्य विभागाच्या तब्बल ३९४ रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसू शकली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राज्यात आरोग्य विभागाची ५२७ रुग्णालये असून त्यातील बहुतेक रुग्णालयांक्या फायर ऑडिटचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. भंडारा येथील आगीत दहा नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यानंतर राज्यातील खासगी तसेच शासकीय रुग्णालयात आगी लागण्याचा अनेक घटना घडल्या होत्या. नगरच्या शासकीय रुग्णालयातील आगीत ११ जणांचा मृत्यू झाला तर भांडूप ड्रिम मॉलमधील आगीत सनराईज रुग्णालयातील ११ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. नाशिक येथे प्राणवायुच्या टाकीला झालेली गळती व प्राणवायू पुरवठा खंडित झाल्यामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. परिणामी आरोग्य विभागाने आपल्या ५२६ रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा व्यवस्थेसाठी मॉक ड्रिल केले होते. सर्व रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्यांसाठी आरोग्य विभागाने पाठपुरावा केला. तसेच खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून यंत्रणेकडे पाठविण्यात आले.
मात्र राज्य शासनाकडून आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दण्यात विलंब झाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात केवळ १३४ रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसू शकली तर ३९४ रुग्णालयात अद्यापि अग्निशमन यंत्रणा बसणे बाकी असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून ११७ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला तर जिल्हा विकास योजनेतून ९१ कोटी तीन लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात निधी हाती पडत नसल्यचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. अग्निषमन यंत्रणा बसविलेल्या एकूण ८४ रुग्णालयांना अग्निशन विभागाचे ना हरकरत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे.
भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. तसेच विभागीय आयुक्तांची चौकशी समिती नेमून उपाययोजना कोणत्या करायच्या याचाही अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या अहवालातील शिफारशींनुसार आरोग्य विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील ५२७ रुग्णालयांपैकी ५२६ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले तसेच ४५० हून अधिक रुग्णालयांच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून देण्याबाबतचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवून दिल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र अनेक जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी कामाचे अंदाजपत्रक सही करून दिले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे तर काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास योजनेतून रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारणीसाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित मुख्य अभियंत्यांकडे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरवा करण्यात आला मात्र म्हणावी तसे या कामाला प्राधान्य मिळत नसल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनीही याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून पाठपुरावा करण्याची विनंतीही केली होती.
वर्षाकाठी राज्यात सुमारे २० लाख बाळांचा जन्म होतो त्यातील नऊ लाख बालकांचा जन्म हा सर्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून याचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचे बळकटीकरण व अग्निसुरक्षेचे महत्व लक्षात येऊ शकते. मात्र दरवर्षी आरोग्य विभागाच्या वाट्याला अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम येते. हा मंजूर निधीही वित्त विभागाकडून वेळेवर दिला जात नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गतिमंदतेवर कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नाही. याशिवाय आरोग्य विभागाची अनेक रुग्णालये ही जुनी असल्याने अग्निसुरक्षेच्या निकषात न बसणारी आहेत. अशावेळी या रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेचे वेगळे निकष जारी होतील व त्याची अंमलबजावणी होईल हे पाहाणे संबंधित विभागाचे काम आहे. रुग्णालयांच्या अग्निपरीक्षा अहवालात या सर्व बाबी स्पष्ट झाल्या असूनही त्याचा विचार करण्यास कोणीच तयार नसल्याची खंत आरोग्य विभागाचे डॉक्टर व्यक्त करतात.
जवळपास दोन वर्षापूर्वी आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीत दहा बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्यात आले. त्यानंतरही राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये आगींच्या दुर्घटना होत होत्या आणि प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्र्यांकडून तत्काळ अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे आदेश जारी होत होते. मात्र आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी जिल्हा विकास योजना वा सरकारकडून वेळेवर निधी देण्यात येत नसल्याने अजूनही आरोग्य विभागाच्या तब्बल ३९४ रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसू शकली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राज्यात आरोग्य विभागाची ५२७ रुग्णालये असून त्यातील बहुतेक रुग्णालयांक्या फायर ऑडिटचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. भंडारा येथील आगीत दहा नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यानंतर राज्यातील खासगी तसेच शासकीय रुग्णालयात आगी लागण्याचा अनेक घटना घडल्या होत्या. नगरच्या शासकीय रुग्णालयातील आगीत ११ जणांचा मृत्यू झाला तर भांडूप ड्रिम मॉलमधील आगीत सनराईज रुग्णालयातील ११ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. नाशिक येथे प्राणवायुच्या टाकीला झालेली गळती व प्राणवायू पुरवठा खंडित झाल्यामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. परिणामी आरोग्य विभागाने आपल्या ५२६ रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा व्यवस्थेसाठी मॉक ड्रिल केले होते. सर्व रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्यांसाठी आरोग्य विभागाने पाठपुरावा केला. तसेच खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून यंत्रणेकडे पाठविण्यात आले.
मात्र राज्य शासनाकडून आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दण्यात विलंब झाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात केवळ १३४ रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसू शकली तर ३९४ रुग्णालयात अद्यापि अग्निशमन यंत्रणा बसणे बाकी असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून ११७ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला तर जिल्हा विकास योजनेतून ९१ कोटी तीन लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात निधी हाती पडत नसल्यचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. अग्निषमन यंत्रणा बसविलेल्या एकूण ८४ रुग्णालयांना अग्निशन विभागाचे ना हरकरत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे.
भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. तसेच विभागीय आयुक्तांची चौकशी समिती नेमून उपाययोजना कोणत्या करायच्या याचाही अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या अहवालातील शिफारशींनुसार आरोग्य विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील ५२७ रुग्णालयांपैकी ५२६ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले तसेच ४५० हून अधिक रुग्णालयांच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून देण्याबाबतचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवून दिल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र अनेक जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी कामाचे अंदाजपत्रक सही करून दिले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे तर काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास योजनेतून रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारणीसाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित मुख्य अभियंत्यांकडे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरवा करण्यात आला मात्र म्हणावी तसे या कामाला प्राधान्य मिळत नसल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनीही याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून पाठपुरावा करण्याची विनंतीही केली होती.
वर्षाकाठी राज्यात सुमारे २० लाख बाळांचा जन्म होतो त्यातील नऊ लाख बालकांचा जन्म हा सर्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून याचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचे बळकटीकरण व अग्निसुरक्षेचे महत्व लक्षात येऊ शकते. मात्र दरवर्षी आरोग्य विभागाच्या वाट्याला अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम येते. हा मंजूर निधीही वित्त विभागाकडून वेळेवर दिला जात नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गतिमंदतेवर कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नाही. याशिवाय आरोग्य विभागाची अनेक रुग्णालये ही जुनी असल्याने अग्निसुरक्षेच्या निकषात न बसणारी आहेत. अशावेळी या रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेचे वेगळे निकष जारी होतील व त्याची अंमलबजावणी होईल हे पाहाणे संबंधित विभागाचे काम आहे. रुग्णालयांच्या अग्निपरीक्षा अहवालात या सर्व बाबी स्पष्ट झाल्या असूनही त्याचा विचार करण्यास कोणीच तयार नसल्याची खंत आरोग्य विभागाचे डॉक्टर व्यक्त करतात.
