‘वसंतदादा’सह ४ कारखान्यांवर कारवाई की कागदोपत्री खेळ ?

शेतकऱ्यांना होणाऱ्या लाभाबद्दल साशंकताच
उस उत्पादकांची एफआरपी थकविणाऱ्या जिल्ह्य़ातील वसंतदादासह चार साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी प्रत्यक्ष याचा लाभ शेतकऱ्यांना कितपत होईल याबद्दल साशंकताच आहे. गाळप परवाना नसताना वसंतदादाने गेली तीन वष्रे गाळप सुरूच ठेवले असून, त्यांच्यावर मालमत्ता जप्तीची दुसऱ्यांदा कारवाई करण्यात आली आहे. महांकाली, माणगंगा व यशवंत या कारखान्यांवरसुध्दा कारवाई होणार, की कागदोपत्री खेळ रंगणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वसंतदादा साखर कारखान्यावर मालमत्ता जप्तीची दुसऱ्यांदा कारवाई करण्यात आली असली तरी या अगोदर करण्यात आलेल्या कारवाईला फारसा अर्थ उरलेला नाही. कारण जप्त करण्यासारखे काहीच विनातारण मालमत्ता उरलेली नाही. जी मालमत्ता जागेवर आहे त्यावर अनेक वित्तिय संस्थांची कर्जे आहेत. यापूर्वी २०१३-१४ मध्ये झालेल्या गाळपाचे पसे दिले नाहीत या कारणावरून ४३ कोटींच्या वसुलीसाठी जप्तीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कारखान्याने अद्यापही काही शेतकऱ्यांचे पसे दिलेले नाहीत. याशिवाय साखर आयुक्तालयाने गेली तीन वष्रे गाळप परवाना दिला नसतानाही कारखान्याचा गाळप हंगाम यंदा सुखनव पार पडला. या वेळी एफआरपीच्या ८० टक्के बिल देण्यात या कारखान्याने चालढकल केली.
यंदाच्या हंगामातील ३६ कोटी १४ लाखांची देणी आहेत. यामुळे पुन्हा मालमत्ता जप्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारखान्याची पंचवार्षकि निवडणूक याच दरम्यान होत असून, ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यामुळे कारखान्यावर कारवाईसाठी विरोध होण्याची सध्या तरी चिन्हे दिसत नाहीत.
कवठेमहांकाळचा महांकाली, आटपाडीचा माणगंगा आणि विटय़ाचा यशवंत या कारखान्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. यापकी महांकाली, माणगंगा हे कारखाने राष्ट्रवादी नेत्यांच्या ताब्यातील आहेत, तर यशवंत कारखाना भाजपाचे खासदार संजयकाका पाटील यांच्याकडे आहे. खा. पाटील यांच्या यशवंत कारखान्याची खरेदी वादग्रस्त असून, यासाठी शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच खा. पाटील यांचा तासगाव साखर कारखाना बंद पडला आहे. वार्षकि भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी भरण्यात आलेली निविदाही वादग्रस्त बनली.
पुढील हंगामावेळी शेतकरी सभासदांचा ऊस गाळप झाला नाही तर पुन्हा शेतकऱ्यांचेच नुकसान होऊ नये म्हणून पुन्हा गाळप सुरू करण्यात येते. यामुळे कारखान्यांवरील कारवाईचा बडगा कागदोपत्रीच ठरतो.