विदर्भातील यवतमाळ या आदिवासीबहुल आणि मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद या ग्रामीणबहुल दोन जिल्ह्य़ांना शेतकरी आत्महत्यामुक्त जिल्हे करण्याची व या जिल्ह्य़ांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर विशेष प्रकल्प राबवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असली तरी याच दोन्ही जिल्ह्य़ातील अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकरीहीत व राष्ट्रीय मिशन, असा लौकिक असलेल्या पंतप्रधान जनधन योजनेपासून ३५ ते ४० टक्के शेतकरी वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहेत.  
 शेतकरी आत्महत्यांसाठी राज्यात पहिल्या क्रमांकासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात गेल्या १२ वर्षांत २२८७ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे. २२ लाख लोकसंख्या असलेल्या या जिल्ह्य़ातील १६ तालुक्यांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे जनधन योजनेत झिरो बॅलंसवर खातेच उघडण्यात आले नाही. तसेच १६ लाख लोकसंख्या असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील तुळजापूर, परांडा, भूम, वाशी, उमरगा, उस्मानाबाद, लोहारा, कळंब या आठ तालुक्यातही हीच स्थिती आहे. या दोन्ही जिल्ह्य़ात विशेष प्रायोगिक प्रकल्प करण्याच्या दृष्टीने शासनाने तीन-तीन प्रधान सचिवांच्या आणि दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या ११ उपविभागासाठी सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या असून त्यांनी दौरे करून दिलेला अहवाल शनिवारी मुंबईत राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी घेतलेल्या आढावा बठकीत चच्रेला घेण्यात आला. सचिवांच्या अहवालातील या योजनेबाबतचे दोन्ही जिल्ह्य़ातील कटू वास्तव मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी ही गंभीर बाब शासनाच्याही लक्षात आणून दिली असून दोन्ही जिल्ह्य़ात जनधन योजना शंभर टक्के लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. विशेष हे की, व्ही. गिरीराज, विकास खाडगे आणि प्रभाकर देशमुख या प्रधान सचिवांनी यवतमाळ जिल्ह्य़ाचा दौरा करून घेतलेल्या आढाव्यात या योजनेपासून ४० टक्के शेतकरी वंचित असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.          
सर्वसामान्यांना बँंकिंग व्यवहाराच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बनवलेल्या ‘जनधन से जनसुरक्षा’ आणि मेरा खाता, भाग्य विधाता, असा घोष असलेली ‘पंतप्रधान जन-धन योजना’ विहित कालावधीत पूर्ण होण्यास बंॅक प्रशासनाचा नकारात्मक दृष्टीकोन अडसर ठरत आहे. विशेषत व्यापारी बँकांमध्ये खाती काढण्यासाठी गेलेल्या सामान्यांना बंॅक अधिकाऱ्यांकडून कटू अनुभव येत आहेत. आधार कार्ड नाही, निवडणूक ओळखपत्र नाही, पॅनकार्ड नाही, पासपोर्ट नाही, वाहनचालवण्याचा परवाना नाही इत्यादी कारणे देऊन शेतकऱ्यांना ‘जनधन’ पासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. जनधन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बचत ठेवीवर व्याज, एक लाख रुपये अपघात विमा, खात्यात किमान रकमेची अट नसणे, ३० हजार रुपयांपर्यंत जीवनविमा, शासकीय योजनांचा थेट लाभ, निवृत्ती वेतन इत्यादी जनधन योजनेचे फायदे आहेत, पण ४० टक्के शेतकऱ्यांचे या योजनेत बँक खाते नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहेत.
देशातील सर्व कुटुंबे बॅकिंग व्यवहारात यावीत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन-धन योजनेची घोषणा केली. योजनेला देशभरातून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी प्रायोगिक प्रकल्पासाठी निवडलेल्या यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातच जनधन योजनेचा बोऱ्या वाजावा, हे यातनादायी चित्र आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात भाजपचे कधी नव्हे एवढे म्हणजे ५ आमदार आहेत व सेनेचे संजय राठोड हे तर महसूल राज्यमंत्री व पालकमंत्री असूनही अवस्था वाईटच आहे.