सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी बुधवारी (दि. २) होणाऱ्या देशव्यापी संपात जिल्हय़ातील केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बँक कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, विडी कामगार तसेच औद्योगिक कामगार असे जिल्हय़ातील एकूण ३८ ते ४० हजार कामगार, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
कर्मचारी, शिक्षक समन्वय संघटनेचे निमंत्रक योगिराज खोंडे यांनी ही माहिती दिली. या लाक्षणिक संपास राजपत्रित अधिकारी संघटना काळय़ा फिती लावून पाठिंबा देणार आहे. कर्मचारी, शिक्षक व कामगारांचा बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता शहरातील गांधी मैदानातून मोर्चाही काढला जाणार आहे.
संपाला विरोध करण्यासाठी राज्य सरकारने एक धमकीवजा कारवाईचे पत्रक काढले आहे, मात्र याचा काडीमात्र परिणाम न होता, संप यशस्वी होईल असा दावा करतानाच खोंडे यांनी न्याय्य हक्कासाठी लढा देणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाचा बडगा उगारणे लोकशाहीत निषेधार्ह आहे, असे नमूद केले आहे.
कंत्राटी व नैमित्तिक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा, केंद्राप्रमाणे १ जानेवारीपासून ६ टक्के महागाईभत्ता वाढ मंजूर करून तत्काळ रोखीने द्यावा, नवीन अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून निश्चित लाभाची पेन्शन योजना पुनस्र्थापित करावी, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, केंद्राप्रमाणेच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्यांना लागू कराव्यात, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे आदी ११ मागण्यांसाठी संप असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिस्तभंग आणि वेतन कपातही!
संपात सहभागी झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे तसेच सहभागींचे वेतन कपात करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. नियमित वेळेत कार्यालय उघडण्याची व बंद करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे व त्यासाठी पोलीस, गृहरक्षक दलाच्या जवानांची मदत घेण्यास सांगितले आहे. अत्यावश्यक सेवा सुरळीत राहतील याची खबरदारी घेण्यास अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे.