शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची ४८ टक्के पदे रिक्त; आदिवासी विकास विभागाचा अहवाल

ज्या भागात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील मुलांना आश्रमशाळेमध्ये दाखल करण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिक्षणाचा हक्क कायदा २००५ नुसार या मुलांना/मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण, अनेक आश्रमशाळांमध्ये विषय शिक्षकच नाही. तर अनेक शाळांचा भार हा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा विषय डोळय़ांपुढे ठेवून, शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांत शिक्षकपदांसाठी संचमान्यतेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. केंद्रीय कायद्यानुसार एका शिक्षकाने ३० विद्यार्थ्यांना शिकवणे अपेक्षित आहे. ते ३० विद्यार्थी एकाच वर्गातील असावे, असेही नाही. शिक्षक बहुवर्ग अध्यापक राहील ते त्यात अपेक्षित होते. प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट असतो. शिकण्याची, समजून घेण्याची भावना, विचार आणि गती वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना शिकवण्याची पात्रता वेगवेगळी असू शकते. हे सर्व विद्यार्थी एकाच वर्गात आहेत म्हणून त्यांना सारखे शिकवता येणार नाही, असे निदर्शनास आले.

पूर्व प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी ६० विद्यार्थ्यांमागे दोन शिक्षक, नव्वद विद्यार्थ्यांसाठी तीन, १२० विद्यार्थ्यांपर्यंत चार व २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत ५ शिक्षक राहतील. सहावी ते आठवीसाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक, एकशे पाच विद्यार्थ्यांपर्यंत ३ शिक्षक असतील. इयत्ता नववीसाठी व दहावीकरिता २ असे चार शिक्षक अनुज्ञेय राहतील. त्यासाठी दोन्ही वर्गात एकूण ४० विद्यार्थी असणे आवश्यक असेल, असे ठरवण्यात आले. पण, महत्त्वाचे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे.

एक हजारांवर आश्रमशाळा

राज्यामध्ये ४९६ शासकीय, तर ५५९ अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची ३१०९ पदे मंजूर असून १८१० पदे भरलेली आहेत, तर १२९९ पदे रिक्त आहेत. माध्यमिक शिक्षकांची १९११ पदे मंजूर असली, तरी ११५३ पदे भरलेली आहेत आणि ७५८ पदे रिक्त आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांमध्येही रिक्त पदांची समस्या आहे. प्राथमिक शिक्षकांची ३४१२ पदे मंजूर असून ३०९७ पदे भरलेली आहेत, तर ३१५ पदे रिक्त आहेत. माध्यमिक शिक्षकांच्या २०५६ मंजूर पदांपैकी १८५८ पदे भरलेली आहेत, तर १९८ पदे रिक्त आहेत.