ज्या शहराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सहवास मिळाला, जेथे दलित चळवळीने बाळसे धरले, त्या भूमीत ‘एमआयएम’सारख्या पक्षातून दलित समाजाचे ५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. दलित आणि मुस्लिम मतांची ही युती वास्तव नसून, संधिसाधूपणातून काही कार्यकर्ते इकडे-तिकडे झाले असतील, अशी प्रतिक्रिया दलित चळवळीतील ज्येष्ठ नेते व्यक्त करीत आहेत. एमआयएमला २६ जागा मिळाल्या. पैकी ५ जागांवर दलित समाजातील कार्यकर्ते निवडून आले आहेत. मात्र, त्याचबरोबर बहुजन समाज पार्टीचे ५, तर रिपब्लिकन डेमोक्रॅटिक पक्षालाही २ जागा मिळाल्या. मतांची झालेली ही फाटाफूट नव्या समीकरणाची नांदी मानली जात आहे.
औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असुद्दोदीन ओवेसी आणि अकबरोद्दीन ओवेसी यांनी दलित समाजाला चुचकारण्यासाठी बऱ्याच घोषणा केल्या. अगदी सत्ता आली, तर महापौरपद आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही दलित समाजाला दिले जाईल, असे जाहीरपणे सांगितले. खासदार ओवेसी यांनी दलितबहुल वॉर्डामध्ये जोरदार प्रचारही केला होता. त्यांचे अगदी फुले उधळून स्वागत करण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर त्यांचे किती दलित नगरसेवक निवडून येतात, याकडे अनेकांचे लक्ष होते. संगीता सुभाष वाघोले, सरिता बोर्डे, लता निकाळजे, गंगाधर ढगे आणि विलास एडके हे पाचजण आता एमआयएमकडून महापालिकेच्या सभागृहात प्रवेश करणार आहेत. ज्या भागात मुस्लिम आणि दलित संख्या समसमान आहे, तेथे जाणीवपूर्वक एमआयएमने उमेदवारी दिली होती. काहीजणांना तर बोलावून घेऊन तुम्ही उमेदवार व्हा, असे सांगितले होते. त्यांचे हे धोरण काही वॉर्डात यशस्वी ठरल्याचे दिसून येत आहे.
या यशाच्या पाश्र्वभूमीवर दलित चळवळीचे अभ्यासक प्रा. अविनाश डोळस म्हणाले की, दलित चळवळीचा राजकीय उपयोग करून घेण्याची पद्धत तशी जुनी आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न अनेक दलित कार्यकर्त्यांनी केला. काहींना तेथे संधी मिळाली. नाशिकराव तिरपुडेंसारखे काही नेते याच संधीसाधूपणातून निर्माण झाले. मात्र चळवळीसाठी अशा गोष्टी नव्या नाही. आम्हाला काम करतच राहावे लागेल.
रिपब्लिकन चळवळीची झालेली ही वाताहत मोठी विलक्षण आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रा. जयदेव डोळे यांनी व्यक्त केली. दलित समाजाने आता निळे जानवे व हिरवी टोपी घातली. रिपब्लिकन चळवळीत अन्य जातींना स्थान देण्याचेच बंद करून टाकले आहे. परंडासारख्या भागात वासुदेवराव देशमुख नावाची सवर्ण समाजातील व्यक्ती निवडून आली होती. मात्र, नव्या व्यक्तींना चळवळीत घ्यायचेच नाही, असे ठरवले गेले असल्याने ही वेळ आली असल्याचे प्रा. डोळे सांगतात. एमआयएमने औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघातून यश मिळविल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मतदान कमी झाल्याचे पूर्वीचा निष्कर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.