विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फ त सुरू असलेल्या जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या मातीच्या भिंतीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून प्रचंड प्रमाणावर रेती, मुरूम व मातीचे अवैध उत्खनन व चोरी करण्यात आल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. महसूल व खनिकर्म विभागानेच या कोटय़वधी रुपयाच्या नियमबाह्य़ उत्खनन व चोरीचा भंडाफोड केला असून संबंधित कंत्राटदारास पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
या प्रकल्पाच्या मातीच्या भिंतीचे कोटय़वधी रुपयाचे कंत्राट प्रसाद रेड्डी पी.व्ही.आर. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले आहे. धरणाच्या भिंतीसाठी वापरण्यात येणारी माती, मुरूम व रेती मिश्रित माती संबंधित कंत्राटदार कंपनीने नांदुरा तालुक्यातील टाकळी वतपाळ गावाजवळून जाणाऱ्या केदार नदीतून जेसीबी व अन्य अवजड मशिनरीच्या सहाय्याने खोदून आणून धरणासाठी वापरली. हे करताना कंपनीने महसूल व खनिकर्म विभागाची कुठलीही परवानगी घेतली नाही वा रॉयल्टीही भरली नाही. वास्तविक, धरणाच्या कुठल्याही कामासाठी वापरण्यात येणारे गौण खनिज हे वैध व रॉयल्टी भरून आणलेले असावे, असा दंडकच आहे. त्याची पडताळणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करण्याचीही आवश्यकता आहे. संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांनी शासनाचा महसुली कर किंवा रॉयल्टी संबंधित कंत्राटदाराने अदा केली किंवा नाही, याची निरीक्षणे नोंदवून तशा सूचना संबंधितांना दिल्य़ा होत्या काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर मलकापूरचे उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी हे अवैध उत्खनन व चोरीची सखोल चौकशी केली. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या उत्खननाचे रीतसर मोजमाप करण्यात आले. त्यावेळी किमान ६५०० ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आल्याचा अहवाल बांधकाम खात्याने उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यावर शासकीय किमान दराने प्रती ब्रास सहा हजार रुपयेप्रमाणे ४ कोटी ८२ लाख ११ हजार २०० रुपये दंड व अन्य, असा तब्बल पाच कोटी रुपयांचा दंड सदर कंपनीला ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड महिन्याभरात शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश उपविभागीय महसूल अधिकारी सुभाष शिंदे यांनी दिले आहेत.
