गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात चर्चा सुरू असलेल्या अनलॉकची अधिसूचना अखेर राज्य सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्री उशीरा म्हणजे २ वाजता सोशल मीडियावर पोस्ट केली. या अधिसूचनेमध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हे, महानगर पालिका आणि इतर विभागांचं एकूण ५ गटांमध्ये वर्गीकरण असणार आहे. या प्रत्येक गटासाठी लॉकडाउन किंवा अनलॉकचे वेगवेगळे निर्बंध असणार आहेत. आणि दर आठवड्याला स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्या त्या जिल्ह्याचा किंवा महानगर पालिकेचा गट ठरवला जाणार असल्याचं सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, नेमकी ही आकडेमोड होणार तरी कशी? आत्ता जे जिल्हे किंवा महानगर पालिका किंवा विभाग ज्या गटामध्ये आहेत, त्यांचे गट बदलणार तरी कसे? तेव्हा कोणते निकष लावले जाणार? त्याचा निर्णय कोण घेणार? याविषयी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे. यासंदर्भात अधिसूचनेच्या शेवटच्या भागामध्ये माहिती देण्यात आली आहे.
काय आहे निकष?
त्या त्या जिल्ह्यामध्ये किंवा महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट आणि उपलब्ध ऑक्सिजन बेडची तसेच ऑक्युपाईड म्हणजेच सध्या रुग्ण असलेल्या बेडची संख्या किती आहे, त्यावरून ५ गटांमध्ये विभागणी ठरवली जाणार आहे. त्यानुसार…
पहिला गट – ५ टक्क्यांपेक्षा कमी पॉझिटिव्हिटी रेट आणि २५ टक्क्यांपेक्षा कमी ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सी
दुसरा गट – ५ टक्क्यांपेक्षा कमी पॉझिटिव्हिटी रेट आणि २५ ते ४० टक्के ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सी
तिसरा गट – ५ ते १० टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सी
चौथा गट – १० ते २० टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सी
पाचवा गट – २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सी
ऑक्सिजन बेडचं नेमकं काय आहे गणित?
दरम्यान, ही विभागणी करताना पॉझिटिव्हिटी रेटप्रमाणेच ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता आणि त्याची ऑक्युपन्सी हा मुख्य घटक मानण्यात आला आहे. अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राज्याची सध्याची ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता दिवसाला १२०० मेट्रिक टन आहे. मात्र, ऑक्सिजनची मागणी क्षमतेहून जास्त होण्याआधीच करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्याचं सरकारचं धोरण आहे. त्यामुळेच तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यासाठी ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण महत्त्वाचं ठरवण्यात आलं आहे.
Level of restrictions for breaking the chain pic.twitter.com/EQ8SVmHO77
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 4, 2021
तर आख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त चौथा आणि पाचवा गट!
सध्याच्या प्रमाणानुसार साधारणपणे १ हजार कोविड रुग्णांसाठई दिवसाला २० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज असते. त्यानुसार सध्याच्या १२०० मेट्रिक टन निर्मिती क्षमतेमध्ये राज्यात साधारणपणे दिवसाला ६० हजार रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा होऊ शकतो. या परिस्थितीमध्ये दर राज्यात एकूण ४५ हजारहून जास्त ऑक्सिजन बेड ऑक्युपाईड झाले आणि त्यात वाढ होताना दिसत असेल किंवा ५० हजारहून जास्त बेड ऑक्युपाईड झाले तर (त्यात वाढ किंवा घट दिसत असली तरी) राज्यातला कोणताही जिल्हा किंवा पालिका क्षेत्र हे पहिल्या, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या टप्प्यात टाकता येणार नाही. अशावेळी त्या ठिकाणी स्थानिक पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीची संख्या विचारात घेतली जाणार नाही!
‘अनलॉक’चा गोंधळ संपला! मध्यरात्री निघाले आदेश; पाच टप्प्यात हटणार निर्बंध
याचप्रमाणे, जर एकूण बेड ऑक्युपन्सी ३५ हजार ते ४५ हजारच्या दरम्यान असेल (त्यात वाढ किंवा घट दिसत असली तरी) किंवा बेड ऑक्युपन्सी ४५ हजार ते ५० हजारांच्या घरात असेल (यात घट होताना दिसत असल्यास) राज्याचा कोणताही भाग पहिल्या किंवा दुसऱ्या गटामध्ये असू शकत नाही. यात स्थानिक पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीची संख्या विचारात घेतली जाणार नाही, असं या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.
नेमका आढावा कसा घेतला जाणार?
दरम्यान, दर गुरुवारी राज्यातील एकूण ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा राज्य सरकारकडून घेण्यात येईल. तसेच, जिल्हानिहाय पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीची देखील माहिती जाहीर करण्यात येईल. यावेळी वर दिल्याप्रमाणे एकूण बेड ऑक्युपन्सीची परिस्थिती पाहून गटविभागणीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. तसेच, संपूर्ण महाराष्ट्रात रुग्ण असणाऱ्या ऑक्सिजन बेडची संख्या वर दिलेल्या आकड्यांपेक्षा कमी असेल, तर सध्याच्या ५ गटांच्या निकषांप्रमाणेच त्या त्या जिल्ह्याचं आणि महानगर पालिकांचं वर्गीकरण करण्यात येईल. दर गुरुवारी आढावा घेतल्यानंतर त्यापुढे येणाऱ्या सोमवारपासून नवीन वर्गीकरण आणि त्यानुसारचे नियम लागू केले जातील, असं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.
११ महानगरपालिकांसाठी स्वतंत्र निकष!
दरम्यान, अनलॉकच्या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्राची नेमकी कशी वर्गवारी केली आहे, याविषयी देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यामध्ये काही महानगरपालिका आणि त्या असणारे जिल्हे हे स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट म्हणून गणले जाणार आहेत. मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, नाशिक महानगर पालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका, औरंगाबाद महानगर पालिका, वसई-विरार महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, नागपूर महानगर पालिका, सोलापूर महानगर पालिका आणि कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे निकष लावून त्यांची वर्गवारी ५ गटांमध्ये केली जाईल. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता उर्वरीत ३४ जिल्ह्यांना स्वतंत्र युनिट म्हणून गणलं जाईल. त्या प्रत्येक जिल्ह्याची वर्गवारी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी निकष लावून केली जाईल.