सांंगली : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांचे बहुमत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या ५० कोटी ५८ लाख रुपये गैरव्यहाराप्रकरणी वसुली निश्‍चित करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी सोमवारी दिले. यासाठी कोल्हापूरच्या सहकारी संस्था उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मे २०१५ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत आमदार पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ कार्यरत होते. या कालावधीत थकबाकी असलेल्या सहकारी संस्था ताब्यात घेऊन वसुली करणे, मालमत्ता खरेदी करणे, विकास सोसायट्या संगणकीकृत करणे आदीबाबत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केली होती. या तक्रारीची चौकशी विशेष समितीमार्फत करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या अहवालात आक्षेप घेण्यात आलेल्या बाबीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला.
या अहवालाच्या आधारे विभागीय सह निबंधक अरूण काकडे यांनी सहकार संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ (२) अन्वये गैरव्यवहारातील रक्कमेची वसुली निश्‍चित करण्याचे आदेश सोमवारी दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सांगलीची जागा कॉंग्रेसलाच मिळेल – विशाल पाटील

हेही वाचा – मोहोळमध्ये बलाढ्य राष्ट्रवादीशी झुंज देणारे संजय क्षीरसागर भाजपकडून बेदखल, यशवंत सेनेकडून उमेदवारी

या कालावधीत महांकाली साखर कारखान्याची थकित कर्ज वसुलीसाठी मिळकती बँकेने खरेदी केल्या, मात्र, याची नोंद मुद्रांक नोंदणीसाठी विलंब केल्याने १ कोटी ९७ लाख रुपयांचा दंड बँकेस झाला. विकास सेवा संस्था संगणकीकृत करण्यासाठी नाबार्डने प्रस्ताव अमान्य केला असताना घाईगडबडीने महत्वकांक्षी प्रकल्प या नावाने बँकेने १४ कोटी ६७ लाखाचा अनाठाई खर्च केला. तर महांकाली कारखान्याची मालमत्ता खरेदी वेळी कायदेशीर वसुली खर्च, व्याज यांचा जमाखर्च केला नाही यामुळे बँकेला २२ कोटी ४२ लाख रुपये व्याजाला मुकावे लागले. महांकालीची साखर जप्त करत असताना त्याचा पंचनामा केला नाही. यामुळे २४ हजार ११६ क्विंंटल खराब साखर असल्याने यामुळे ११ कोटी ५१ लाख रुपयांचा तोटा झाला. असा एकूण चार बाबीमध्ये ५० कोटी ५८ लाख ८७ हजार ८८० रुपये वसुलीप्राप्त रक्कम असून याची वसुली तत्कालिन संचालक, कार्यकारी संचालक यांच्यावर निश्‍चित करावी असे निर्देश या आदेशात देण्यात आले आहेत.