राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) मजुरी वाटपात होणारा विलंब आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘ई-मस्टर’च्या वापराविषयी सातत्याने निर्देश देऊनही संबंधित यंत्रणांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात ‘मनरेगा’ची ५० टक्के मजुरी विलंबाने देण्यात आली आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये तर विलंबाचे प्रमाण ८० टक्क्यांवर आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘मनरेगा’ची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना ‘ई-मस्टर’चा वापर तात्काळ सुरू करावा, अशी सूचना सातत्याने केली आहे. ताज्या अहवालातही यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘मॅन्युअल मस्टर्स’च्या वापरात गैरप्रकार आणि विलंब या दोन्ही बाबी आढळून आल्यानंतर नवीन प्रणाली स्वीकारावी, यासाठी राज्यात प्रयत्न सुरू झाले खरे, पण या चांगल्या कामात मात्र दिरंगाईचेच चित्र दिसले. ‘मनरेगा’च्या मजुरांना त्यांचा मेहनताना वेळेवर मिळावा, अशी किमान अपेक्षा असते. रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र याबाबतीत अंधार आहे. विलंबाने मजुरी देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. राज्यात ‘मनरेगा’ची सुमारे २८० कोटी रुपयांची मजुरी ९० दिवसांपेक्षा अधिक उशिराने देण्यात आली आहे.८० टक्क्यांहून अधिक मजुरी विलंबाने देणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये कोल्हापूर, हिंगोली, रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात ८९.०१ टक्के मजुरी विलंबाने देण्यात आली आहे. हिंगोली ८२.७०, रायगड ८०.१५, रत्नागिरी ८६.३४, तर सातारा जिल्ह्य़ात ८०.३८ टक्के रक्कम मजुरांच्या खात्यांमध्ये उशिरा पोहोचली आहे.
काही जिल्ह्य़ांमध्ये मात्र तात्काळ मजुरी वाटपाची स्पर्धा आहे. भंडारा जिल्ह्य़ात केवळ ०.०१९ टक्के मजुरीस विलंब झाला आहे. औरंगाबाद, चंद्रपूरमध्ये फक्त २.६० टक्क्यांचा, जालना ७.१७, तर नागपूर ११.८१ टक्क्यांचा विलंब आहे. ६० ते ८० टक्के मजुरी उशिरा देणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये अहमदनगर, बुलढाणा, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सांगली, सोलापूर आणि वाशीम या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. ‘ई-मस्टर’च्या वापरात आलेली ‘सुस्ती’ हे विलंबाचे कारण मानले जात आहे. परिणामकारक निधी व्यवस्थापन प्रणालीसाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत आणि मजुरांना त्यांचा मेहनताना वेळेवर मिळावा, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यात अजूनही ‘मनरेगा’च्या पात्र मजुरांना बेरोजगार भत्ता देण्याच्या संदर्भात हालचाली नाहीत. यासंदर्भातील विस्तृत नियमावली तात्काळ अधिसुचित करावी आणि भत्ता देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिले आहेत, पण राज्य सरकारकडून याविषयावर प्रतिसाद मिळालेला नाही. ‘मनरेगा’त १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. काही भागांमध्ये ही हमी पूर्ण केली जात नाही. शिवाय, बनावट मजुरांच्या नावावर पैसे उकळले जातात, अशी ओरड आहे. जॉब कार्ड्सच्या तपासणीचा मुद्दा देखील गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. जॉब कार्ड्सची तपासणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असेही संबंधित यंत्रणांना सांगण्यात आले आहे. जॉब कार्ड्सच्या तपासणीपासून ते ई-मस्टपर्यंत नवे उपाय राबवण्यास सरकारी यंत्रणा वेगवान न होण्यामागे अनेक कारणे दडली आहेत. जुन्या व्यवस्थेत गैरप्रकारांना मोठा वाव असल्याने नवीन व्यवस्था स्वीकारण्यास दिरंगाई केली जाते, अशी प्रतिक्रिया आहे
