प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता
लातूर : सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत समस्यांचा गुंता वाढतोच आहे. महाआघाडी सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी बारावीच्या गुणांनाही समान महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला असून यापुढील शैक्षणिक वर्षांपासून व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना बारावी आणि सीईटीच्या प्रत्येकी ५० टक्के गुणांचा विचार करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबद्दल लातूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी पूर्वी बारावीच्या परीक्षेचे गुण हाच एकमेव निकष होता. शहरी व ग्रामीण भागात परीक्षा केंद्रावर तफावत राहते व ग्रामीण भागात कॉपीचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश देताना बारावीच्या परीक्षेच्या गुणांच्या ऐवजी एखादी गुणवत्तापूर्ण परीक्षा असावी असा विचार करून सीईटी परीक्षेचा उपाय समोर आला. त्या वेळी अनेक ठिकाणी शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात शैक्षणिक क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या. अगदी शासनाच्या निर्णयाविरोधात मोर्चेही काढण्यात आले. सीईटीच्या तयारीसाठी शहरी भागात शिकवण्या उपलब्ध आहेत, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या बाबतीत मागे पडतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. लातूर जिल्ह्यात त्या वेळी राजर्षी शाहू महाविद्यालय, दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, अहमदपूरच्या महात्मा गांधी महाविद्यालयात, महाविद्यालयाने सीईटी परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग घेतले व त्यांची तयारी करून घेतली. त्यानंतर जो निकाल आला, बारावीच्या परीक्षेत राज्यात सर्वाधिक गुण घेणारे विद्यार्थी लातूर जिल्ह्याचे असत, सीईटी परीक्षेतही हेच विद्यार्थी पुन्हा चमकले. त्यानंतर विविध परीक्षा आल्या. जेईई, एआय ईईई या परीक्षांबरोबरच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी नीटची परीक्षाही आली. या बाबतीतही उलटसुलट प्रतिक्रिया येत होत्या व बारावीच्या गुणांसाठी केवळ ५० टक्केची अट ठेवण्यात आली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना बारावीच्या गुणांना काहीही किंमत राहिली नाही. अन्य परीक्षेचे गुण हे ग्राह्य धरले जातात. राज्यातील अनेक महाविद्यालयांत विद्यार्थी केवळ नावाला प्रवेश घेत असत. महाविद्यालयात ते जातच नसत, खासगी शिकवणी करून विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा देत असत.
आता नव्याने राज्य सरकारने पुढील वर्षांपासून बारावीच्या गुणांना सीईटीच्या परीक्षेइतकेच महत्त्व देत दोन्हींचे ५० टक्के गुण गृहीत धरले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. या निर्णयाबद्दल लातूरच्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयाचे प्राचार्य महादेव गव्हाणे यांना विचारले असता ते म्हणाले, सीईटीची परीक्षा ही विचारपूर्वक सुरू करण्यात आली होती. ती अतिशय पारदर्शी परीक्षा असते. या परीक्षेत नेमक्या काय त्रुटी होत्या त्यामुळे बारावीचे गुण पुन्हा गृहीत धरण्याचा निर्णय घेतला हे सांगितले गेले पाहिजे. बारावीची परीक्षा सर्वच केंद्रांवर समान दर्जाने घेण्याचे नियोजन काटेकोरपणे राबवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना बारावीच्या गुणांना काहीच किंमत नसल्यामुळे महाविद्यालये केवळ नामधारी झाली होती. या निर्णयामुळे महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती राहील. त्या अर्थाने हा निर्णय योग्य आहे. ग्रामीण व शहरी असा वाद नव्याने निर्माण होणार नाही यासाठी बारावीची परीक्षा अतिशय कडक, पारदर्शी घेतली गेली पाहिजे, असे मत ‘रिलायन्स लातूर पॅटर्न’चे उमाकांत होनराव यांनी व्यक्त केले.
विद्या आराधना अकादमीचे डॉक्टर सतीश पवार यांनी, हा निर्णय काही नवा नाही, परीक्षेसाठी केंद्रीय स्तरावर ६० टक्के परीक्षेचे गुण व ४० टक्के बारावीचे गुण असा निकष लावण्यात आला होता. त्यानंतर बारावीच्या परीक्षेत ७५ टक्के किमान गुण असायला हवेत. असा निकष नीट व आयआयटी परीक्षेसाठी ठेवण्यात आला होता. करोनानंतर आता हे निकषही बंद करण्यात आले आहेत. बारावीच्या गुणांना तिकडे काहीच महत्त्व नाही शासनाने नव्याने घेतलेला हा निर्णय हा कितपत उपयोगी ठरतो याबद्दल साशंकता असल्याचे सांगितले.
विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा देताना त्यांच्यावर तणाव असतो. एकच परीक्षा देताना त्यांच्यावरचा तणाव अधिक असतो. आता दोन्ही परीक्षांला समान गुण गृहीत धरले जाणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा तणाव आणखीन वाढणार असल्याचे ते म्हणाले.
निर्णयाचे समर्थन
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेडचे संस्थापक कुलगुरू डॉक्टर जनार्दन वाघमारे यांनी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्य आहे. बारावीच्या वर्गात विद्यार्थीच बसत नसत. या निर्णयामुळे विद्यार्थी महाविद्यालयात उपस्थित राहतील, असे मत व्यक्त केले. शाहू महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा काही चांगले घडण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर शैक्षणिक क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मात्र हा निर्णय तरी किती काळ राबवला जाईल, पुन्हा या निर्णयात बदल होणार नाही कशावरून अशा प्रतिक्रियाही विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये उमटत आहेत.
