कुलदीप घायवट
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. करोना, टाळेबंदी, संप काळात एसटीची आर्थिक स्थिती अधिक खालावली. एसटीला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न सुरू असून या प्रयत्नांना अद्याप पूर्णपणे यश मिळालेले नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०२३-२४ अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळाची आर्थिक गणिते सुधारण्यासाठी नवे काही फारसे न करता, जुन्याच घोषणांना नवा मुलामा लावल्याचे दिसते. मात्र, एका घोषणेमुळे सध्या एसटी चर्चेत आहे. एसटीच्या तिकीट दरात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा महिलांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. परंतु, ही घोषणा एसटीला नवसंजीवनी देणारी ठरेल का हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
एसटीची सद्यःस्थिती काय ?
गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ठप्प झालेली एसटी पुन्हा धावू लागली. कर्मचारी वर्ग कर्तव्यावर हजर राहिल्याने ‘गाव तेथे एसटी’ दिसायला लागली. सध्या राज्यात एसटीच्या १३ हजार ५९५ गाड्या धावत असून दिवसाला ६० ते ६५ लाख फेऱ्या होतात. सध्या एसटीतून दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवासी प्रवास करीत आहेत. त्यातून महामंडळाला दिवसाला (प्रतिपूर्ती रकमेसह) २२ ते २४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. महामंडळाला दर महिन्याला सरासरी ८५० कोटी रुपये खर्च येतो आणि दरमहा ७२० कोटी (प्रतिपूर्ती रकमेसह) रुपये उत्पन्न मिळते.
विश्लेषण: अँटिलिया, मनसुख हिरेन प्रकरणात दोन माफीचे साक्षीदार होऊ शकतात?
एसटीला आर्थिक गर्तेतून काढण्यासाठी काय उपाय?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष काहीच मिळाले नाही. स्थानक नूतनीकरण, विद्युत बस आणि जुन्या गाड्यांचे रूपांतर या पूर्वीच्याच योजना पुन्हा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील १०० एसटी बस स्थानकांच्या पुनर्बांधणीसाठी ४०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ५,१५० विद्युत बस खरेदी करण्यात येणार आहेत. डिझेलवर धावणाऱ्या ५ हजार बसचे एलएनजी इंधनात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यातील महिलांना एसटीतून प्रवास करताना ५० टक्के तिकीट दरात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी कधी होणार याकडेच सर्व महिला वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
सध्या तिकीट दरात किती जणांना सवलती?
एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या राज्यातील हजारो प्रवाशांसाठी सुमारे २९ प्रकारच्या सवलती योजना आहेत. या सवलतीमधून प्रवासी तिकीट दरात ३३ टक्क्यांपासून ते १०० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येते. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतींचे उत्तरदायित्व हे राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे ६७ टक्के ते पूर्णपणे तिकीटाचे भाडे हे राज्य सरकार भरते. ऑगस्ट २०२२ पासून ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीचा प्रवास मोफत लागू झाला आहे. आतापर्यंत ६ कोटी ज्येष्ठ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. सध्या दररोज सरासरी ५ लाखांपेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिक एसटीच्या बसमधून मोफत प्रवास करत आहेत. यामुळे एसटी महामंडळाला महिन्याला ६५ ते ७५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती रक्कम राज्य सरकारकडून मिळते. सर्व सवलतींची प्रतिपूर्ती रक्कम दरमहिना सुमारे २२० कोटी रुपयांपर्यंत असून राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ही रक्कम दिली जाते.
विश्लेषण : फ्लू मरगळ का आणतो? नवे संशोधन काय सांगते?
महिलांसाठीच्या योजनेमुळे एसटीची आर्थिक कोंडी फुटणार का ?
राज्यभरातील एसटीच्या सर्व बसमधून महिलांना प्रवासात अर्धे तिकीट आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एसटीची प्रवासी संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. एसटीमधील संपूर्ण प्रवासी संख्येत ३० टक्के वाटा म्हणजे साधारण १५ ते १७ लाख महिला प्रवासी प्रवास करतात. त्यात १२ वर्षाखालील मुलींना आणि ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ महिलांना प्रवासी भाड्यात ५० टक्के तर, ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ महिलांना १०० टक्के सवलत देण्यात येते. नव्या योजनेमुळे १५ ते १७ लाख महिला प्रवाशांपैकी दररोज १२ ते १३ लाख महिलांना ५० टक्के तिकीट सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे सवलतीची प्रतिपूर्ती रक्कम राज्य सरकारकडून महामंडळाला मिळेल. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या दर महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. नव्या योजनेमुळे बहुसंख्य महिला वर्ग एसटीकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटीची दैनंदिन प्रवासी संख्याही वाढेल.
आर्थिक चिंता कमी कशी होणार?
राज्य सरकारने यापूर्वी विविध प्रकारच्या २९ सवलती प्रवाशांसाठी जाहीर केल्या होत्या. त्याच्या प्रतिपूर्तीची ९०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून एसटीला येणे बाकी आहे. त्यामुळे एसटीला वेळेत सवलत मूल्य न मिळाल्याने दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होते. राज्य सरकारद्वारे प्रवाशांना सवलती दिल्यास, प्रवासी आणि एसटीचा फायदा होणार आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळेत सवलत मूल्य देणे अपेक्षित असून त्यातून एसटीची आर्थिक चिंता कमी होऊ शकेल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. करोना, टाळेबंदी, संप काळात एसटीची आर्थिक स्थिती अधिक खालावली. एसटीला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न सुरू असून या प्रयत्नांना अद्याप पूर्णपणे यश मिळालेले नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०२३-२४ अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळाची आर्थिक गणिते सुधारण्यासाठी नवे काही फारसे न करता, जुन्याच घोषणांना नवा मुलामा लावल्याचे दिसते. मात्र, एका घोषणेमुळे सध्या एसटी चर्चेत आहे. एसटीच्या तिकीट दरात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा महिलांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. परंतु, ही घोषणा एसटीला नवसंजीवनी देणारी ठरेल का हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
एसटीची सद्यःस्थिती काय ?
गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ठप्प झालेली एसटी पुन्हा धावू लागली. कर्मचारी वर्ग कर्तव्यावर हजर राहिल्याने ‘गाव तेथे एसटी’ दिसायला लागली. सध्या राज्यात एसटीच्या १३ हजार ५९५ गाड्या धावत असून दिवसाला ६० ते ६५ लाख फेऱ्या होतात. सध्या एसटीतून दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवासी प्रवास करीत आहेत. त्यातून महामंडळाला दिवसाला (प्रतिपूर्ती रकमेसह) २२ ते २४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. महामंडळाला दर महिन्याला सरासरी ८५० कोटी रुपये खर्च येतो आणि दरमहा ७२० कोटी (प्रतिपूर्ती रकमेसह) रुपये उत्पन्न मिळते.
विश्लेषण: अँटिलिया, मनसुख हिरेन प्रकरणात दोन माफीचे साक्षीदार होऊ शकतात?
एसटीला आर्थिक गर्तेतून काढण्यासाठी काय उपाय?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष काहीच मिळाले नाही. स्थानक नूतनीकरण, विद्युत बस आणि जुन्या गाड्यांचे रूपांतर या पूर्वीच्याच योजना पुन्हा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील १०० एसटी बस स्थानकांच्या पुनर्बांधणीसाठी ४०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ५,१५० विद्युत बस खरेदी करण्यात येणार आहेत. डिझेलवर धावणाऱ्या ५ हजार बसचे एलएनजी इंधनात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यातील महिलांना एसटीतून प्रवास करताना ५० टक्के तिकीट दरात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी कधी होणार याकडेच सर्व महिला वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
सध्या तिकीट दरात किती जणांना सवलती?
एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या राज्यातील हजारो प्रवाशांसाठी सुमारे २९ प्रकारच्या सवलती योजना आहेत. या सवलतीमधून प्रवासी तिकीट दरात ३३ टक्क्यांपासून ते १०० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येते. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतींचे उत्तरदायित्व हे राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे ६७ टक्के ते पूर्णपणे तिकीटाचे भाडे हे राज्य सरकार भरते. ऑगस्ट २०२२ पासून ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीचा प्रवास मोफत लागू झाला आहे. आतापर्यंत ६ कोटी ज्येष्ठ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. सध्या दररोज सरासरी ५ लाखांपेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिक एसटीच्या बसमधून मोफत प्रवास करत आहेत. यामुळे एसटी महामंडळाला महिन्याला ६५ ते ७५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती रक्कम राज्य सरकारकडून मिळते. सर्व सवलतींची प्रतिपूर्ती रक्कम दरमहिना सुमारे २२० कोटी रुपयांपर्यंत असून राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ही रक्कम दिली जाते.
विश्लेषण : फ्लू मरगळ का आणतो? नवे संशोधन काय सांगते?
महिलांसाठीच्या योजनेमुळे एसटीची आर्थिक कोंडी फुटणार का ?
राज्यभरातील एसटीच्या सर्व बसमधून महिलांना प्रवासात अर्धे तिकीट आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एसटीची प्रवासी संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. एसटीमधील संपूर्ण प्रवासी संख्येत ३० टक्के वाटा म्हणजे साधारण १५ ते १७ लाख महिला प्रवासी प्रवास करतात. त्यात १२ वर्षाखालील मुलींना आणि ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ महिलांना प्रवासी भाड्यात ५० टक्के तर, ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ महिलांना १०० टक्के सवलत देण्यात येते. नव्या योजनेमुळे १५ ते १७ लाख महिला प्रवाशांपैकी दररोज १२ ते १३ लाख महिलांना ५० टक्के तिकीट सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे सवलतीची प्रतिपूर्ती रक्कम राज्य सरकारकडून महामंडळाला मिळेल. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या दर महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. नव्या योजनेमुळे बहुसंख्य महिला वर्ग एसटीकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटीची दैनंदिन प्रवासी संख्याही वाढेल.
आर्थिक चिंता कमी कशी होणार?
राज्य सरकारने यापूर्वी विविध प्रकारच्या २९ सवलती प्रवाशांसाठी जाहीर केल्या होत्या. त्याच्या प्रतिपूर्तीची ९०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून एसटीला येणे बाकी आहे. त्यामुळे एसटीला वेळेत सवलत मूल्य न मिळाल्याने दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होते. राज्य सरकारद्वारे प्रवाशांना सवलती दिल्यास, प्रवासी आणि एसटीचा फायदा होणार आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळेत सवलत मूल्य देणे अपेक्षित असून त्यातून एसटीची आर्थिक चिंता कमी होऊ शकेल.
