सातारा: किसन वीर खंडाळा साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडुन ५०० कोटी रूपये मंजुर झाले आहेत. किसन वीरसाठी ३५० तर किसन वीर-खंडाळ्यासाठी १५० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजुर झालेले आहे. यामुळे किसन वीर व किसन वीर-खंडाळा कारखान्याला नवसंजीवनी मिळणार असल्याची माहिती, कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांनी दिली. भ्रष्ट व नियोजन शुन्य कारभारामुळे किसन वीर कारखाना आर्थिक गर्तेत सापडलेला होता. कारखान्यावर जवळपास एक हजार कोटींचे कर्ज असल्यामुळे हे कारखाने लिलावाच्या प्रक्रियेत गेले होते.परिणामी कारखाना कर्जाच्या खाईत जाऊन शेतकरी व कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली होती.

हेही वाचा >>> शिवसेना शिंदे गट जिल्हाप्रमुखावर ठेकेदाराला धमकावत खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल

Sugar factory workers warn of strike Government announces committee for wage hike Mumbai news
साखर कारखाना कामगारांचा संपाचा इशारा; वेतनवाढीसाठी सरकारकडून समितीची घोषणा
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
State Government approved one time transfer for Community Health Officers under National Health Mission
आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde ,
खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

गळीत हंगाम २०२०-२१ मध्ये गाळपास आलेल्या ऊसाची बीले दिली गेली नाहीत. कामगारांचे २५ महिन्यांचे पगार रखडले, कामगारांची पीएफची रक्कम भरली गेली नाही, व्यापारी देणी तसेच बँकांची देणीही देता आलेली नव्हती. सर्व बँका एनपीएत गेल्यामुळे कोणतीही बँक कर्ज देत नव्हती.शेतकरी व कामगारांच्या हिताच्यादृष्टीने व कारखाना वाचविण्यासाठी आपली राजकीय कारकिर्द पणाला लावत आमदार मकरंद पाटील यांनी  कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या मदतीने सत्तांतर घडवित सत्ता मिळवली.. त्यावेळी  कारखाना सुरू होणारच नाही अशी चर्चा होती. परंतु अध्यक्ष आमदार मकरंद पाटील यांनी सभासद आणि  शेतकऱ्यांच्या मदतीने ३२ कोटी रुपये जमा केले आणि  दोन्ही कारखाने सुरू करून दोन्ही हंगाम यशस्वी  केले.

हेही वाचा >>> सांगली : पोषण आहारात आढळला मृत सर्प

राज्यातील राजकीय घडामोडीतही आमदार पाटील यांनी कारखान्यासाठी मंत्रीपदही नाकारले. त्यावेळी राज्यशासनाने कारखान्याला मदत करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार पाटील यांनी  वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने एनसीडीसीकडून किसन वीरसाठी ३५० कोटी तर खंडाळ्यासाठी १५० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजुर झालेले असून त्याचा व्याजदर ९.८१ टक्के आहे. कर्जाची परतफेडीचा कालावधी आठ वर्षांचा असुन हे कर्ज संचालक मंडळाच्या शासनाच्या थकहानी व वैयक्तिक हमीवर दिलेले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार आणि राज्यशासनाने जे मोलाचे सहकार्य केले.  यासाठी संचालक मंडळाच्यावतीने आभार व्यक्त करीत असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.महायुतीचे सरकार हे कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असल्याचे शिंदे यांनी म्हंटले आहे.

Story img Loader