किसन वीर व खंडाळा साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडुन ५०० कोटी रूपये – प्रमोद शिंदे

हेही वाचा >>> शिवसेना शिंदे गट जिल्हाप्रमुखावर ठेकेदाराला धमकावत खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

मोठ्या कंपन्या व विकासकांकडे कोट्यवधीचा मालमत्ता कर थकीत, एमएसआरडीसीने थकवला मालमत्ता कर

नागपुरात होणार ‘अपेडा’चे प्रादेशिक कार्यालय; जाणून घ्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा पुढाकार घेतला

राज्यातील खंडणीच्या प्रकारांना मुख्यमंत्री, गृहमंत्री नव्हे तर कोण जबाबदार ? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची विचारणा

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

गळीत हंगाम २०२०-२१ मध्ये गाळपास आलेल्या ऊसाची बीले दिली गेली नाहीत. कामगारांचे २५ महिन्यांचे पगार रखडले, कामगारांची पीएफची रक्कम भरली गेली नाही, व्यापारी देणी तसेच बँकांची देणीही देता आलेली नव्हती. सर्व बँका एनपीएत गेल्यामुळे कोणतीही बँक कर्ज देत नव्हती.शेतकरी व कामगारांच्या हिताच्यादृष्टीने व कारखाना वाचविण्यासाठी आपली राजकीय कारकिर्द पणाला लावत आमदार मकरंद पाटील यांनी  कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या मदतीने सत्तांतर घडवित सत्ता मिळवली.. त्यावेळी  कारखाना सुरू होणारच नाही अशी चर्चा होती. परंतु अध्यक्ष आमदार मकरंद पाटील यांनी सभासद आणि  शेतकऱ्यांच्या मदतीने ३२ कोटी रुपये जमा केले आणि  दोन्ही कारखाने सुरू करून दोन्ही हंगाम यशस्वी  केले.

हेही वाचा >>> सांगली : पोषण आहारात आढळला मृत सर्प

राज्यातील राजकीय घडामोडीतही आमदार पाटील यांनी कारखान्यासाठी मंत्रीपदही नाकारले. त्यावेळी राज्यशासनाने कारखान्याला मदत करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार पाटील यांनी  वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने एनसीडीसीकडून किसन वीरसाठी ३५० कोटी तर खंडाळ्यासाठी १५० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजुर झालेले असून त्याचा व्याजदर ९.८१ टक्के आहे. कर्जाची परतफेडीचा कालावधी आठ वर्षांचा असुन हे कर्ज संचालक मंडळाच्या शासनाच्या थकहानी व वैयक्तिक हमीवर दिलेले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार आणि राज्यशासनाने जे मोलाचे सहकार्य केले.  यासाठी संचालक मंडळाच्यावतीने आभार व्यक्त करीत असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.महायुतीचे सरकार हे कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असल्याचे शिंदे यांनी म्हंटले आहे.