मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी एकूण महसुली जमेच्या ५८.४६ टक्के खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत हा खर्च मूळ तरतुदीत पाच टक्के वाढून ६४ टक्क्यांवर गेला आहे. महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२३ कोटी तर खर्च ४ लाख, ६५ हजार, ६४५ कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. महसुली जमेच्या १ लाख ४४ हजार कोटी (३२.२१ टक्के), निवृत्ती वेतन ६७,३८४ कोटी (१४.९९ टक्के), तर व्याज फेडण्याकरिता ५०,६४८ कोटी (११.२६ टक्के) खर्च होणार आहे. हा सारा खर्च २ लाख ६२ हजार, ८०३ कोटी रुपये एवढा आहे. एकूण खर्चाच्या ५८.४६ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यावर खर्च होणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यावर ५९ टक्के खर्च दाखविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात सुधारित अर्थसंकल्पात हा खर्च ६४.३५ टक्क्यांवर गेला आहे. वेतन, निवृत्ती वेतनासह व्याज फेडण्यावरील खर्च ५० टक्क्यांच्या आसपास असावा, असा प्रयत्न असतो. पण यंदा हा खर्च ६४ टक्क्यांवर गेला आहे.
कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींवर पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सात लाख, सात हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत कर्जाचे प्रमाण ६ लाख ४९ हजार कोटी असेल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले होते. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असावे, असे रिझव्र्ह बँकेचे निकष आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १८.२३ टक्के असेल. यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला तरी राज्यासाठी ही बाब चिंताजनक नाही, असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तुटीचा कल कायम
महसुली उत्पन्न आणि खर्चातील तफावतीमुळे लागोपाठ पाचव्या वर्षी अर्थसंकल्प तुटीचा राहणार आहे. गेल्या १५ वर्षांचा आढावा घेतल्यास फक्त तीन वेळा अर्थसंकल्प हा शिलकीचा होता. पुढील वर्षी १६,१२२ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प असेल. चालू आर्थिक वर्षांच्या मुूळ अर्थसंकल्पात २४ हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण सुधारित अर्थसंकल्पात ही तूट १९,९६५ कोटींपर्यंत कमी झाली आहे. करोना काळात (२०२०-२१) तूट ४१ हजार कोटींवर गेली होती.
विकास कामांवर १२ टक्के खर्च : राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील १२ पैसे हे विकास कामांसाठी उपलब्ध होतील. विकास कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही वारंवार राज्यकर्त्यांकडून दिली जाते. परंतु आधीच विकास कामांवरील तरतूद कमी आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने दरवर्षी विकास कामांवरील तरतुदींना कात्री लावली जाते.
