महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने तयार केलेले चालू आर्थिक वर्षांचे (२०१४-१५) तब्बल ५९३ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मनपाचे आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी गुरुवारी स्थायी समितीस सादर केले. कोणतीही कर व दरवाढ नसलेल्या या अंदाजपत्रकात अन्य काही योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. स्थायी समितीत त्यावर आता दि. २० पासून चर्चा होणार असून, आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह नंतर मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर हे अंदाजपत्रक सादर करण्यात येईल.
चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकात नगर शहराची फेज २ पाणीपुरवठा योजना व केडगावची पाणी योजना, सावेडीत स्वतंत्र कचरा डेपो, प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी व अत्याधुनिक कत्तलखाना, स्पर्धा परीक्षा केंद्रासाठी अद्ययावत इमारत, शहराचे जीआयएस सर्वेक्षण, ३३ कोटींची सार्वजनिक बससेवा आदी मोठय़ा योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.  
मनपाच्या अंदाजपत्रकासाठी गुरुवारी स्थायी समितीचे सभापती किशोर डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेत कुलकर्णी यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र त्यानंतर लगेचच ही सभा तहकूब करून आता दि. २०ला ही सभा बोलावण्यात आली आहे. त्याच दिवशी अंदाजपत्रकावर चर्चा सुरू होईल. स्थायी समितीतील शिफारशींनुसार अंतिम मंजुरीसाठी ते नंतर सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात येईल. स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांसह उपायुक्त महेशकुमार डोईफोडे व भालचंद्र बेहेर, मुख्य लेखाधिकारी प्रदीप शेलार, मुख्य लेखापरीक्षक श्रीकांत अनारसे, लेखा विभागाचे अनिल लोंढे आदींसह अन्य खातेप्रमुख या सभेला उपस्थित होते.
प्रशासनाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात १८४ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न, २९९ कोटी रुपयांची भांडवली जमा अपेक्षित आहे. महसुली उत्पन्नात संकलित करातून ३४. ४५ कोटी, पारगमन करातून २६ कोटी १३ लाख, महसुली अनुदान १४ कोटी ५१ लाख, स्थानिक संस्था करातून ४८ कोटी, मुद्रांक शुल्क अनुदानातून ६ कोटी, मालमत्ता व उपयोगिता सेवांमधून १३ कोटी ७६ लाख, पाणीपट्टीतून २३ कोटी, जलनिस्सारण करातून १ कोटी ९६ लाख आणि घनकचरा करातून ७ कोटी २९ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. या वर्षांत १८४ कोटींचा महसुली व ३३८ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.
अंदाजपत्रकात कर दर वाढवण्याबाबत राज्य सरकारचे काही र्निबध आहेत. त्यानुसार त्याला दि. २० फेब्रुवारीपूर्वी मंजुरीचे बंधन आहे. मात्र त्या वेळी मनपाची स्थायी समितीच अस्तित्वात नव्हती, त्यामुळे प्रशासनाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकावर पुढचे सोपस्कार होऊ शकले नाहीत. याच मुद्यावर राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागवून पुढचा निर्णय घेण्याची सूचना समितीचे सदस्य दीपक चव्हाण यांनी केली. शिक्षण मंडळाची नव्या रचनेबाबतही त्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले.
अंदाजपत्रक सादर करताना मनपाचे आयुक्त कुलकर्णी यांनी याद्वारे विविध विकासकामांमधून शहराचा विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे असे सांगितले. राज्य सरकारच्या अनुदानातून वरील सर्व योजनांसह उपनगरातील रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, स्मशानभूमी, सीना नदी प्रदूषण प्रतिबंधक उपाययोजना आदी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.