उपोषणास बसलेले ६३ गृहरक्षक रुग्णालयात
राज्य पातळीवर कार्यरत गृहरक्षक दलाच्या सेवेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यावर या सेवेबाबत शासनाची भूमिका मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच दिसून येते, पण त्यामुळे राज्यभरातील ५३ हजार गृहरक्षकांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. उपोषणास बसलेल्या ६३ गृहरक्षकांना २२ जुलैला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून गंभीर स्थिती असलेल्या चार उपोषणकर्त्यांबाबत आता शासनाची भूमिकाच निर्णायक ठरणार आहे.
सरकारने व्हिडिओ कॉन्फ रन्सद्वारे चर्चा करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली, पण तोडगा निघालेला नाही. संविधानात नमूद गृहरक्षक पथकाच्या कोणत्याही नियमावलीत बदल करायचा झाल्यास तो कायदेशीर दुरुस्तीनंतर होऊ शकतो, असे या संघटनेच्या वतीने भूमिका मांडणाऱ्या बहुजन एम्पॉईज फे डरेशन या संघटनेचे म्हणणे आहे.
गृहरक्षक दल स्वत: संघटना स्थापन करू शकत नसल्याने फे डरेशनने राज्यव्यापी आंदोलनाची मशाल वध्र्यातून पेटविली. गृहरक्षकांना दर तीन वर्षांंनी पुननोर्ंदणी करणे बंधनकारक करतानाच बारा वर्षांनंतर त्यांच्या सेवा रद्द करण्याचा दुहेरी निर्णय या पथकाच्या मुळावर आला आहे. संघटनेच्या मागण्या न्याय्य व संवैधानिक असल्याचे प्रतिपादन केले जाते. राज्याच्या गृहरक्षक महासमादेशकांनी यासंदर्भात एक संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला, पण संघटनेने त्याकडे पाठ फि रविली. उपमहासमादेशकांनी एका पत्राद्वारे २२ जुलैला आंदोलकांकडे आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यात तीन वर्षांनंतर पुनर्नियुक्ती व १२ वर्षांनंतर सेवासमाप्ती या दोन निर्णयांवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती आणल्याचे कळविले. विविध मागण्यांबाबत उच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने निर्णय घेता येत नसल्याचे या पत्राद्वारे कळविण्यात आले. मात्र, आंदोलक संघटनेने तात्पुरती स्थगिती नको, तर कायमस्वरूपी हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी रेटली.
आता तर आंदोलनासाठी दिलेली मुदत संपत आल्याने स्थानिक पोलीस दलाने गृहरक्षकांचे आंदोलन बेकायदेशीर ठरविले आहे, पण त्यास भीक घातली जात नाही. गृहरक्षक महासमादेशक राकेश मारिया यांनी सेवासमाप्तीबाबत काढलेले आदेश हे पूर्णत: बेकायदेशीर असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या मते मुंबई होमगार्ड अधिनियम १९४७ अंतर्गत कार्यरत गृहरक्षक दलाच्या नियमावलीत परिपत्रकाद्वारे बदल केलाच जाऊ शकत नाही. बारा वर्षांनंतर सेवासमाप्तीचा उल्लेखच या अधिनियमात नाही. कायदा दुरुस्तीशिवाय त्याच्या विसंगत निर्णय केंद्र किंवा राज्य शासन घेऊ शकत नाही. म्हणून फ डणवीस सरकारचा निर्णय संविधानाच्या चौकटीबाहेरचा ठरतो.
गृहरक्षकांना ३६५ दिवसाच्या बंदोबस्ताची जबाबदारी देण्याचे प्रयोजन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात शासनाचे नुकसान नाही. महाराष्ट्राखेरीज अन्य राज्यात या पथकाला वर्षभर बंदोबस्ताचे काम दिले जाते. हे काम नसेल तर प्रसंगी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळते. पोलीस दलातील रिक्त पदे पात्र गृहरक्षकांना दिली जातात. अन्य राज्यात पोलिसांच्या बरोबरीने गृहरक्षक दल सेवा देत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातच जाचक अटींसह पुनर्नियुक्ती देण्याचा घाट घातला गेला.
गत ६९ वर्षांपासून गृहरक्षकांवर अन्याय सुरू आहे. त्याचे निराकरण नाहीच, पण नव्याने बेकायदेशीर अटी लावल्या. बरेवाईट झाल्यास संबंधितांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याचा सनदशीर मार्ग स्वीकारू, असे या संघटनेचे अध्यक्ष एम.एच.ठमके यांनी स्पष्ट केले.
