सांगली : शासनाने लाडकी बहीण योजना लागू केल्यानंतर महापालिकेला देण्यात येत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिपूर्ती अनुदान आणि पंधराव्या वित्त आयोगातील अनुदानाला कात्री लावली आहे. यामुळे महापालिकेला वार्षिक ६६ कोटींच्या अनुदानात घट झाली असून याचा विकासकामावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शासनाने एलबीटी म्हणजेच स्थानिक संस्था कर हटविल्यानंतर या बदल्यात महापालिकेला अनुदान दिले जाते. यानुसार सांगली महापालिकेला शासनाकडून मिळणाऱ्या एलबीटी अनुदानात २० टक्के कपात केली आहे. यामुळे मासिक ३ कोटींच्या अनुदानाला मुकावे लागणार आहे. तसेच या महिन्यापासून चौदाव्या वित्त आयोगानुसार मिळणाऱ्या अनुदानातही सुमारे ६० टक्के कपात करण्यात आली असून यामुळे वार्षिक ३० कोटींचे अनुदान रोखले जाणार आहे. हेही वाचा >>>शासकीय अधिकाऱ्यासह पोलिसाला अज्ञात भामट्यांकडून लाखोंचा गंडा एलबीटी प्रतिपूर्ती अनुदानात २० आणि वित्त आयोगाच्या अनुदानात ६० टक्के शासनाने कपात केल्याने महापालिकेला मिळू शकणारे सुमारे ६६ कोटींचे अनुदान थांबणार आहे. या अनुदानातून महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळच्यावेळी होत होते. आता वेतनासाठी अन्य पर्याय शोधावे लागणार आहेत. तसेच विकासकामासाठी निधीची चणचण भासणार असल्याचे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले.
