६९ गावांचे जलसंकट दूर

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे गेल्या १३ वर्षांपासून रखडलेल्या ६९ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेला वसई-विरार महापालिकेने मदतीचा हात दिला आहे. योजना पूर्ण झाली असली तरी जलवाहिन्या गंजल्याने पाणी देता येऊ  शकत नाही. त्यामुळे आता महापालिकेने या योजनेच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामास मंजुरी दिली आहे. यासाठी साडेचार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

वसई-विरार महापालिका २००९ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर ६९ गावांतील ५२ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता. वसई पूर्वेच्या ६९ गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे लोकवर्गणीतून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे या योजनेची दैनंदिन देखभाल, दुरुस्ती आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी आहे, तर महापालिकेतर्फे सूर्या, उसगाव आणि पेल्हार धरणांतून २१.७८  दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जाणार होता. या योजनेतील गावांसाठीची पाणीपुरवठा योजना गेल्या १३ वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडत गेली होती. सुरुवातीला ८५ कोटी रुपयांची असलेली ही योजना आता १२७ कोटी ६५ लाख रुपयांवर गेली आहे. शासनाने विषयांकित योजनेवर दहा टक्के म्हणेज ८.५० कोटी रुपये मर्यादेपर्यंत जास्त खर्च करण्यास परवानगीही दिली आहे.

सुरुवातीला पाणीटंचाई असल्याने पालिका पाणीपुरवठा करू शकत नव्हती. महापालिकेचा सूर्या टप्पा क्रमांक ३ मंजूर झाल्यानंतर शंभर दशलक्ष लिटर पाणी आले. या योजनेअंतर्गत ६९ जलकुंभ बांधण्यात आले होते. पाणी नसल्याने जलदाब चाचणी पूर्ण होऊ  शकली नव्हती. महापालिकेची सूर्या टप्पा क्रमांक ३ ही योजना १ जुलै २०१७ रोजी कार्यान्वित झाली आणि महापालिकेचा ६९ गावांच्या योजनेला पाणी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र आता गंजलेल्या जलवाहिन्यांची अडचण निर्माण झाली आहे.

या योजनेअंतर्गत डी. आय. मुख्य जलवाहिन्या आणि पीव्हीसी वितरण वाहिन्यांच्या कामांचा समावेश आहे. जलवाहिन्या टाकण्याचे काम २०१२ मध्ये पूर्ण झाले होते. डी.आय. आणि पीव्हीसी प्रकारातील जलवाहिन्या प्राधिकरणाने   टाकल्या होत्या. परंतु एमएमआरडीए आणि महापालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण आणि भुयारी गटाराच्या कामात काही जलवाहिन्यांचे नुकसान झाले.  जलवाहिन्या गंजल्याने या योजनेला ब्रेक लागला होता.  योजना प्राधिकरणाची असली तरी महापालिकेने मदतीचा हात देऊ  केला आहे. या योजनेच्या जलवाहिन्या आता पालिका टाकून देणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने वाढीव जलवाहिन्यांचा प्रस्ताव पालिकेला सादर केला होता. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची असली तरी गावे पालिकेच्या हद्दीतील आहेत आणि त्यांना मूलभूत सुविधा देणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पालिकेने जलवाहिन्या टाकण्यास मान्यता दिली आहे.

खर्च करणार कसा?

* जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामास महापालिकेने मान्यता दिली आहे.

*  त्यासाठी ४ कोटी ४३ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे.

*  विकासनिधीमधून पाणीपुरवठा जलवाहिनी व्यवस्था या लेखाशीर्षांअंतर्गत हा खर्च केला जाणार आहे.

ही योजना महापालिकेच्या ताब्यात असावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र योजनेचे संपूर्ण लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय योजना ताब्यात घेणार नाही.

– सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार