संजय बापट ,लोकसत्ता
मुंबई : आगामी काळात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसाठी मतपेरणी करताना राज्यात सात हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. त्यानुसार सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्चून महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीला लागून असलेल्या रस्त्यांची सुधारणा करण्याची योजना ग्रामविकास विभागाने आखली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महायुतीच्या आमदारांना खूश करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्राच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या रत्यांची संख्या वाढवितांनाच सध्या असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे २६ हजार ३८१ कोटी रुपये खर्चून राज्यातील ४० हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारणा आणि नव्या रस्त्यांची बांधणी करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत २८ हजार ३३० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून त्यावर १५ हजार ४९० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
हेही वाचा >>> अजित पवार यांच्याकडून आदित्यनाथ यांच्या मताचे खंडन; समर्थ रामदासांबाबत शरद पवार यांच्या विधानाशी सहमत
आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करतानाच मतदारांना खूष करण्यासाठी या योजनेचा दुसरा टप्पा हाती घेण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात ७६०० कोटी रुपये खर्चून सुमारे सात हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात प्रामुख्याने महापालिका, नगरपालिका यांच्या हद्दीपासून १० किमी तर नगरपालिकांच्या हद्दीपासून ५ किमी अंतरापासूनच्या रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच नदीपात्राला समांतर, खदाणी किंवा वाळू काढण्याच्या ठिकाणांकडे जाणारे रस्ते, डोंगरीभागातील रस्ते, औद्याोेगिक क्षेत्र किंवा साखर कारखान्यांच्या क्षेत्राबाहेरील रस्त्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.
आमदारांच्या मताला प्राधान्य
प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधी म्हणजेच त्या भागातील आमदार जे रस्ते सुचवतील, त्यांचा या योजनेच समावेश करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून महायुतीच्या आमदारांना अधिक निधी देऊन खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.