केंद्रशासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील ७३३ विशेष शिक्षकांना गेल्या वर्षभरापासून अद्यापही वेतनच मिळाले नसल्याची बाब उघड झाली आहे. केंद्र शासनाकडून वेतन वितरित न झाल्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा खात्याचे म्हणणे आहे.
केंद्र शासन शंभर टक्के पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) महाराष्ट्र राज्यात २००९-१० पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात ७३३ विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्यांचा बुद्धय़ांक कमी आहे, जी मुले सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकांनी सांगितलेली कोणतीही बाब पटकन समजू शकत नाहीत व फक्त अभ्यासात मागे आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शासनाने या विशेष शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. या शिक्षकांना जानेवारी २०१२ पासून अद्यापही वेतन मिळालेले नाही. केंद्र शासनाने २००९-१० या वर्षांसाठी महाराष्ट्र शासनाला ही योजना राबविण्यासाठी २ कोटी ४८ लाख रुपये अनुदान दिले. त्यानंतर २०१०-११, २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षांचे अनुदान केंद्र शासनाकडून अद्यापही प्राप्त झालेले नाही. महाराष्ट्र शासनाने २०१२-१३ या वर्षांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांची तरतूद केली, अशी माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा खात्याचे माहिती अधिकारी ह. ब. गवळी यांनी ६ फेब्रुवारीला माहितीच्या अधिकाराखाली विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे संघटक तेजराज राजुरकर यांना दिली.
या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासनाला २००९-१० या वर्षांसाठी ही योजना राबविण्यासाठी २ कोटी ४८ लाख रुपये अनुदान घेतले होते. त्याचा हिशेबच महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाला सादर केला नाही. परिणामी, केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाला निधी दिला नाही. केंद्र शासनाने २०११-१२ या वर्षांत देशातील २३ राज्यांना या योजनेसाठी एकूण ८३ कोटी १६ लाख १५ हजार ५२६ रुपये निधी दिला. हिशेब सादर न केल्याच्या कारणावरून केंद्र शासनाने या निधी वाटपापासून महाराष्ट्र शासनाला दूर ठेवले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र ७३३ विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करून टाकली. केंद्र शासनास हिशेब देण्यास आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतही महाराष्ट्र शासनाने हेळसांड केल्याचे उघड झाले. योजना सुरू केली तेव्हा अध्ययनास अक्षम विद्यार्थ्यांला वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी प्रारंभीस विदर्भात केवळ नागपुरातील इंदिरा गांधी वैद्यकीय रुग्णालय (मेयो) हे एकमेव केंद्र देण्यात आले. आता मेयो रुग्णालयाने असे प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. राज्यात केवळ मुंबईमधील नायर रुग्णालयात हे केंद्र ठेवण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यात हे एकमेव केंद्र असल्याने तेथे किमान वीस दिवस तपासणी व प्रमाणपत्रासाठी लागतात.
केंद्र शासनाने निधी न दिल्याने महाराष्ट्र शासनाने २०१२-१३ या वर्षांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. हे खरे असेल तर या शिक्षकांचे वर्षभरापासून वेतन का दिले गेले नाही, हा निधी गेला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे वेतन शासन देणार तरी केव्हा, असा सवाल विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष दत्तात्रेय मिर्झापुरे व संघटक तेजराज राजुरकर यांनी केला आहे.
