ठाणे-पालघर जिल्ह्य़ांतील कुपोषणाचा मुद्दा समोर आला असताना रायगड जिल्ह्य़ातही १४१ तीव्र कुपोषित आणि ९६८ कुपोषित बालके आढळून आली होती. तर निधीआभावी ‘‘अमृत आहार’’ योजनेचा बोजवारा उडाला होता. याप्रश्नाबाबात ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याची गंभीर दखल घेऊन पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या मान्यतेने कुपोषणनिवारणासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांनी दिली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजना उपक्रमासाठी २५ लाख रुपयांचा तर आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत ५० लाख रुपये असा एकूण ७५ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आला आहे. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत ग्राम बाल विकास केंद्र आणि बाल उपचार केंद्र पुन्हा कार्यान्वित केले जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी २१ दिवस तीव्र कुपोषित आणि कुपोषित बालकांना दाखल करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत उपचार केले जाणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शल्यचिकिस्तक यांची या उपक्रमावर देखरेख असणार आहे. यात श्उऊउ अंतर्गत १२०० रुपये प्रति बालक प्रति महिना तर उळउ अंतर्गत ५२५० प्रति बालक प्रति महिना खर्च होणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत तालुक्याची ‘अमृत आहार’ योजनेसाठी या वर्षी निवड करण्यात आली होती. १३५ अंगणवाडय़ांमध्ये कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिला यांना अतिरिक्त आहार पुरवण्यात येणे अपेक्षित होते. मात्र अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी आहार शिजवून देण्याचा खर्च परवडत नसल्याने या योजनेस सहकार्य करण्यास नकार दिला होता. या प्रश्नाबाबतही ‘लोकसत्ता’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून निधीअभावी बंद पडलेल्या ‘अमृत आहार’ योजनेसाठी आता २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना अंडी व केळीवाटपासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे निधीअभावी बंद पडलेली ‘अमृत आहार’ योजना पुन्हा एकदा कार्यान्वित होऊ शकणार आहे.
या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दूध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गूळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. कर्जत तालुक्यातील ४६० गरोदर महिला, ५१७ स्तनदा माता आणि ५ हजार १२४ बालकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
कुपोषण निर्मूलनासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गरज भासल्यास आणखी निधी उपलब्ध करून देण्याची जिल्हा प्रशासनाची तयारी आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकि त्सक या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होतो की नाही यावर लक्ष ठेवतील, असे रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांनी सांगितले.
