लोकसत्ता वार्ताहर
चिपळूण : रत्नागिरी जिल्ह्यात आठ नव्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन होणार आहे. त्यासाठी सरकारी जमिनी नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मात्र या जागांचा शोध सहकार विभागाला घ्यावा लागणार आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती एकच होती. मात्र शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्यात एक अशा प्रकारे आठ बाजार समित्या स्थापन होणार आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल योग्य दरात आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सक्षम विपणन व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ६५ तालुक्यांत नवीन बाजार समित्या स्थापन होणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्तमंत्री अजित पवार यांनी एक तालुका एक बाजार समिती योजनाची घोषणा केली होती. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नसल्याने राज्य सरकाने आता प्रत्येक तालुक्यासाठी बाजार समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध केला.
जिल्ह्यातील या नव्याने स्थापन होणाऱ्या बाजार समितीसाठी किमान १० आणि कमाल १५ एकर जागा आवश्यक असल्याचे शासन आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक तालुकास्तरावर आता या जागेचा शोध सहकार विभागाला घ्यावा लागणार आहे.
सध्याच्या बाजार समित्या तोट्यात चालल्या आहेत, कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाही. मुलभूत सोयी सुविधांसाठी बाजार समित्यांकडे निधी उपलब्ध नसताना या प्रत्येक तालुक्याला नव्या बाजार समित्यांचा अट्टाहास कशासाठी हे समजत नाही. नव्या बाजार समिती यांना आमचा विरोध नाही ज्या पूर्वीच्या समित्या आहेत त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. -नैनेश नारकर संचालक रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती.