उसाला एफआरपीप्रमाणे प्रतिटन दर द्यावा, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले असतानाही चालू गळीत हंगामात जिल्ह्यातील सहा साखर कारखान्यांनी प्रतिटन जवळपास दीड हजार रुपये भाव शेतकऱ्यांच्या माथी मारून ऊसउत्पादकांचे तब्बल ८४ कोटी थकवले आहेत. माजलगाव कारखान्याने तर ऊसउत्पादकांना जिल्हा बँकेकडे पाठवून कारखान्याच्या साडेचार कोटींच्या ठेवी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच आता छोटय़ा ठेवीदारांना न्याय कोण देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
जिल्ह्यात शेतकरी दुष्काळात होरपळत असताना साखर कारखान्यांनी मात्र आता लुटण्याची संधी सोडली नाही. एफआरपीप्रमाणे प्रतिटन २ हजार २०० रुपये, त्यात वाहतूक व तोडणी खर्च वजा करून ऊसउत्पादकांना दर द्यावा, असे आदेश केंद्राने दिले आहेत. साखर आयुक्तांकडून गाळपाची परवानगी घेताना एफआरपीप्रमाणे दर आणि ऊस नेल्यानंतर १४ दिवसांत पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधन आहे. मात्र, कारखाने मनमानी करीत असल्याचे समोर आले आहे.
यंदाच्या हंगामात ६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे तब्बल ८४ कोटी रुपये थकवले आहेत. यात सर्वाधिक ‘जयमहेश’कडे ३५ कोटी ६४ लाख, वैद्यनाथ कारखाना २३ कोटी १३ लाख, येडेश्वरी कारखाना ८ कोटी ४९ लाख, जयभवानी कारखाना ८ कोटी ४१ लाख, माजलगाव कारखाना ४ कोटी आणि छत्रपती कारखाना ३ कोटी ६८ लाख रुपये थकीत आहेत. माजलगाव कारखान्याने ऊसउत्पादकांचे बिल बंद पडलेल्या जिल्हा बँकेत पाठवून बँकेत असलेल्या कारखान्याच्या साडेचार कोटीच्या ठेवी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. बँक बंद पडल्यामुळे छोटे ठेवीदार त्रस्त असताना बँक प्रशासनाने मात्र कारखान्याच्या ठेवीतून ऊस बिल देण्याचा प्रयत्न केला आहे. साखर आयुक्तालयातूनच ही माहिती देण्यात आल्याचे भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन समितीचे विश्वस्त अॅड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे कडा सहकारी साखर कारखाना राज्य बँकेने पुन्हा एकदा विक्रीला काढला आहे. या कारखान्याची इमारत, साडेबाराशे मेट्रिक टन क्षमतेची यंत्रसामुग्री, ७१.५८ हेक्टर जमीन अशी मालमत्ता २७ कोटींच्या कर्जास विक्रीस काढली असल्याचे अॅड. देशमुख यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
