रायगडातील ८४ गावांना भूस्खलनाचा धोका

उत्तराखंडमधील जलप्रलयाला धरणाच्या कामासाठी केलेली बेसुमार वृक्षतोड कारणीभूत ठरल्याचे मत पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. अतिवृष्टीमुळे डोंगरउतारावरील माती धरून ठेवण्याची क्षमता नष्ट झाल्याने इथे भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. या आपत्तीतून सरकारने बोध घेणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्ती ही कधी सांगून येत नसली तरी तिला सामोरे जाण्याची आणि तिचे धोके कमी करण्याची तयारी करता आली पाहिजे. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोर जाताना सर्वच यंत्रणांचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करता आले पाहिजे. उत्तराखंडमधील परिस्थिती आणि रायगड मध्ये २५ जुलै २००५ उद्भवलेली परिस्थिती यात साधम्र्य असल्याचे पाहायला मिळू शकते.
धोका कसा?
कोकण व उत्तराखंडमधील भौगोलिक परिस्थिती जवळपास सारखी आहे. कोकणातील अनेक गावे ही नदीच्या काठावर आणि डोंगरउतारावर वसलेली आहेत. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण हे कितीतरी पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे कोकणाला अशा प्रकारच्या धोक्यांची शक्यता खूप जास्त आहे. जुलै २००५ मधील आपत्तीनंतर रायगड जिल्ह्य़ातील डोंगरउतारावरील ८४ गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. भूवैज्ञानिक आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या या सर्वेक्षणात या ८४ गावांना दरडीपासून धोका असल्याचे निष्पन्न झाले होते.
उपाय काय?
वनक्षेत्र नष्ट झाल्याने माती आणि दगड ठिसूळ होऊन ते डोंगराखालील वस्त्यांवर येऊन धडकत आहेत. तसा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. उत्तराखंडमधील जलप्रलयानं कोकणाला असलेला हा संभाव्य धोका पुन्हा एकदा दाखवून दिला आहे. यातून राज्य सरकारने बोध घेणे गरजेचे आहे. भूस्खलनाचे हे धोके कमी करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. यात कोकणातील डोंगरउतारांवर मोठय़ा प्रमाणात वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हाती घेणे, लोकांना या वनांचे आणि झाडांचे महत्त्व पटवून देणे, उन्हाळ्यात डोंगरांवर लावले जाणारे वणवे रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा जुलै २००५ मध्ये रायगडात झालेल्या जलप्रलयांची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही.