पूर्व विदर्भातील ८६ हजार हेक्टर जमीन केंद्र शासनाने झुडपी जंगलमुक्त केली असून त्यावर आता फक्त सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. विदर्भाच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तसेच केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मंगळवारी संयुक्तपणे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
वन कायद्यातील काही कलमे शिथील करण्यात आली असली तरी हा निर्णय पर्यावरणविरोधी नाही, हे त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. केंद्र शासनाने सोमवारी सायंकाळी यासंबंधी निर्णय घेतला आणि मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत पाचारण केले. आवश्यक त्या कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी आदेश काढण्यात आला. त्या आदेशाची प्रत घेऊन उभय नेत्यांनी तातडीने यासंबंधी घोषणा केली. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा व नागपूर जिल्ह्य़ात झुडपी जंगलाचा प्रश्न गहन ठरला होता. या सहा जिल्ह्य़ातील ८६ हजार हेक्टर जमीन झुडपी जंगलमुक्त करण्यात आली. त्यास पर्याय म्हणून ९२ हजार हेक्टर जमिनीवर पर्यायी वनक्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने दहा वर्षांचा नियोजन आराखडा मागितला आहे. हा आराखडा लवकरच दिला जाणार असून हे पर्यायी वनक्षेत्र निर्माण होईल, असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. झुडपी जंगलामुळे पूर्व विदर्भातील पावणेदोन लाख हेक्टर जमिनीवरील अनेक प्रकल्प अडले होते. मिहानमध्ये थोडय़ा जमिनीवरील झुडपी जंगलामुळे प्रकल्प अडले होते. नागपुरातीलही झुडपी जंगलाच्या काही जमिनीवरील इमारती अतिक्रमण ठरल्या होत्या. त्या आता नियमित होतील आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.