राज्यात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची १ हजार ८१ कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. ही कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात तातडीने आराखडा सादर करावा, अन्यथा दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरीत केली जाणार नाही, असा इशारा ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्य ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेला दिला आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रकांच्या तपासणीत रस्त्यांची ९ टक्के कामे निकृष्ट दर्जाची आढळून आली आहेत.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत राज्यात २४ हजार १७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या ६ हजार १२६ कामांना मंजूरी मिळालेली आहे. त्यापैकी २१ हजार ६६४ किलोमीटर लांबीची ५ हजार ४५ कामे पूर्ण झाली आहेत. रस्त्यांच्या १ हजार ८१ कामांना अजूनही हात लागलेला नाही. ही कामे कशा पद्धतीने पूर्ण केली जातील, याविषयी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या दिशानिर्देशानुसार रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याच्या कालावधीविषयी आराखडा सादर करणे बंधनकारक आहे, पण हा आराखडा सादर न करण्यात आल्याने मंत्रालयाने राज्य रस्ते ग्रामीण विकास यंत्रणेला त्याविषयी सूचना दिली आहे आणि तसे न केल्यास दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीचे वितरण थांबवले जाईल, असा गर्भित इशारा देखील दिला आहे.
केंद्र सरकारने ही योजना डिसेंबर २००० पासून सुरू केली. या योजनेसाठी केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत ही योजना राबवण्यात येत असली, तरी राज्य गुणवत्ता नियंत्रक आणि केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रकांची देखरेख या कामांवर असते. गुणवत्ता तपासणी दर तीन महिन्यांनी करणे अपेक्षित आहे. नोव्हेंबर २०१० ते सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत राज्य गुणवत्ता नियंत्रकांनी पूर्ण झालेल्या ३९८ कामांची तपासणी केली तेव्हा ४० कामांमध्ये रस्त्यांची गुणवत्ता असमाधानकारक आढळून आली. एकूण १ हजार ५६ ठिकाणी तपासणी केल्यानंतर ८ टक्के कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे निदर्शनास आले.
केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रकांच्या तपासणीत तर ९ टक्के कामांचा दर्जा असमाधानकारक आढळला आहे. कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करताना आता नव्या दिशानिर्देशानुसार रस्त्यांचे डिजीटल छायाचित्रे काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०१० ते सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत रस्त्यांच्या १ हजार ४५४ कामांची १४ हजार ५४० छायाचित्रे ही सार्वजनिक करणे अपेक्षित होते, पण आतापर्यंत केवळ ९ हजार ५७ छायाचित्रेच ‘अपलोड’ करण्यात आली आहेत, छायाचित्रांचा हा अनुशेष तातडीने पूर्ण करावा, अशी सूचना देखील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली आहे. या छायाचित्रांमध्ये किमान एका ‘फिल्ड लॅब’चे छायाचित्र असावे, आणि संबंधित उपकरणे नसल्यास कंत्राटदारांना ती उपलब्ध करण्यास सांगावे, अशीही सूचना देण्यात आली आहे.
ज्या खेडय़ांना अजिबात रस्ते नाहीत, अशी खेडी बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. या योजनेत रस्त्यांचा दर्जा उन्नत करण्याची कामे घेतली जाऊ शकतात, पण त्या जिल्हातील संपूर्ण गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याची कामे पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रात आदिवासी क्षेत्रातील लोकवस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यासाठी सर्वाधिक निधी लागणार आहे. पण सरकारी दिरंगाईमुळे या कामांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
