लोकसत्ता प्रतिनिधी
सोलापूर : सोलापूर महापालिका प्रशासनाने आगामी २० वर्षांसाठीचा शहर विकास आराखडा तयार केला आहे. यात ९२१ भूखंडांवर विविध आरक्षणांचा समावेश आहे. त्या दृष्टीने जागा अधिग्रहणासाठी ६५९३ कोटी ८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर विकासकामांसाठी १२ हजार ६७९ कोटी ७७ लाख असे मिळून तब्बल १९ हजार २७१ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या ड वर्गातील सोलापूर महापालिकेला नवीन विकास आराखडा राबविण्यासाठी एवढा प्रचंड खर्च झेपणार काय, असा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे.
यापूर्वी महापालिकेने राबविलेल्या शहर विकास आराखड्यामध्ये एकूण ९०५ भूखंडांवर आरक्षणे ठेवली होती. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ १२१ भूखंड विकसित झाल्याचा अनुभव आहे. जुळे सोलापूरसारख्या विकसित भागात एसटी बसस्थानकासह सांस्कृतिक केंद्रे आदींसाठी आरक्षित झालेले विस्तारित भूखंड काही बड्या प्रस्थापित राजकीय पुढाऱ्यांशी लाटले आणि राजकीय वजन वापरून तेथील आरक्षणे उठविण्यात आल्याचाही अनुभव सोलापूरकरांना आला आहे.
आणखी वाचा-लहरी हवेचा फळबागांना फटका
या पार्श्वभूमीवर सोलापूर महापालिकेची बेताची आर्थिक स्थिती बघता पुढील २० वर्षासाठी तयार करण्यात आलेला शहर विकास आराखडा केवळ कागदावर राहण्याची शक्यता जाणकार मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
यापूर्वी १९७८ साली पहिला शहर विकास आराखडा मंजूर झाला होता. त्याची मुदत संपल्यानंतर १९९७ साली दुसरा शहर विकास आराखडा तयार झाला. त्यास शासनाची मंजुरी मिळण्यासाठी २००४ साल उजाडले होते. त्यातही एकूण ९०५ ठिकाणच्या जागांपैकी जेमतेम १०५ जागावर प्रत्यक्ष आरक्षण कायम होऊन त्याचा विकास होऊ शकला. त्यानंतर आता तिसरा शहर विकास आराखडा पुढील २० वर्षापर्यंत म्हणजे २०४३ सालापर्यंतचा आहे.
या नवीन शहर विकास आराखड्याची माहिती महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक शीतल तेली-उगले यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. या आराखड्यासाठी येणाऱ्या हरकतीनंतर त्यावर सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर सहा महिन्यांत हा शहर विकास आराखडा अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-Pankaja Munde : “पवित्र प्राजक्ताची फुलं सांडताना…”, पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केला संताप!
हा शहर विकास आराखडा तयार करताना २०३८ साली सोलापूर शहराची लोकसंख्या १२ लाख ६० हजार आणि २०४८ साली १३ लाख ५५ हजार इतकी गृहीत धरण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शहरात विविध १७ क्षेत्रांमध्ये शासनाने आखून दिलेल्या नियमानुसार उद्याने, क्रीडांगणे, शाळा, आरोग्य सुविधा, सांस्कृतिक केंद्रे, पाणीपुरवठा कुंभ, घनकचरा संकलन, दहनभूमी, दफनभूमी, अग्निशमन सुविधा, महापालिका बस इ चार्जिंग स्टेशन, महापालिका परिमंडळ कार्यालये इत्यादी १४ प्रकारच्या सुविधांसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये जागा आरक्षित करण्यात येत आहे. यात क्रीडांगणे-२७३ हेक्टर, उद्याने-२१४ हेक्टर, प्राथमिक शाळा-१५५ हेक्टर, माध्यमिक शाळा-९२ हेक्टर, बहुउद्देशीय मैदाने-११० हेक्टर, महापालिका दवाखाने-७०.४७ हेक्टर, व्यापार संकुले-६३ हेक्टर, सांस्कृतिक केंद्रे-२३ हेक्टर आणि वाहनतळाची सोय-२७ हेक्टर याप्रमाणे जागांचे क्षेत्र आरक्षित ठेवण्याचा महापालिका प्रशासनाचा मनसुबा आहे.
शहर विकास आराखडा शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी शासन नियुक्त नियोजन समिती गठित होत आहे. या समितीमध्ये महापालिका स्थायी समिती किंवा प्रशासनाचे तीन सदस्य आणि शासन नियुक्त चार तज्ज्ञ संचालक असे मिळून सात संचालक काम पाहणार आहेत.
