करोनामुळे लागलेले निर्बंध, त्यामुळे दुरावलेले प्रवासी, त्यातच इंधनाची दरवाढ इत्यादी कारणांमुळे एसटी महामंडळाला वर्षभरापासून आर्थिक चिंता सतावत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. दर महिन्याच्या सात तारखेला होणारे वेतन ऑगस्ट महिन्याची १५ तारीख उलटूनही हाती आलेले नाही. त्यामुळे घरखर्च भागवण्याची मोठी समस्या कर्मचाऱ्यांसमोर आहे. वेतनासाठी एसटी महामंडळाने ६०० कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाकडे मागितली असून, त्यावर अद्यााप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील ९८ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनाची प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.
मार्च २०२० पासून करोना व निर्बंधांमुळे एसटी सेवेपासून प्रवासी दुरावले. सणासुदीच्या दिवसातही प्रवासी मिळेनासे झाले. करोनाच्या पहिल्या लाटेतून सुटका होत असतानाच दुसऱ्या लाटेमुळेही एसटीला फटका बसला. त्यातच इंधनाचे दर वाढल्याने चिंतेत आणखी भर पडली. मार्च २०२० पासून ते आतापर्यंत ६ हजार ४०० कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे. महामंडळाला प्रवासी उत्पन्नच मिळत नसल्याने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाले. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत घेऊनच वेतन देण्यात आले. २०२१ मधील जानेवारी ते जून महिन्यासाठीही मदत घेतल्याने वेतन प्रश्न काहीसा सुटला होता. परंतु ती मदत संपल्याने जुलै महिन्याचे वेतन ऑगस्ट महिन्यातील सात तारीख उलूटूनही होऊ शकलेले नाही.
…तर संघटनेस औद्याोगिक न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल –
ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन १५ ते २० हजार रुपये आहे, अशा कर्मचाऱ्याला तर खर्च भागवतानाही कठीण होत आहे. वेतनासाठी महामंडळाने राज्य शासनाकडे ६०० कोटी रुपयांची मदतही मागितली आहे. परंतु त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी वेतन नसल्याने कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करताना एसटी कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले. यापुढे कामगारांना नियमित देय तारखेस वेतन न मिळाल्यास संघटनेस औद्याोगिक न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. तर महाराष्ट्र. एस.टी.कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी एसटी कर्मचायांना मुळात वेतन कमी आहे. ते वेळेवर मिळाले नाही, तर त्यांच्या संसाराचेही आर्थिक गणित बिघडते. वेतन मिळण्यासाठी राज्य सरकारनेही तत्काळ एसटीला आर्थिक सहाय्य के ले पाहिजे, अशी मागणी के ली.
या आठवड्यात कर्मचाऱ्याचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असेल – अनिल परब
”वेतनासाठी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडेही ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. यासंदर्भात प्रस्तावही दिला आहे. या आठवड्यात कर्मचाऱ्याचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असेल. आर्थिक मदत साधारण दोन महिन्यांसाठी मागितली आहे. बँकेकडून कर्ज घेण्याचाही विचार आहे. परंतु त्याला सध्यातरी अंतिम स्वरुप दिलेले नाही.” अशी माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यानी दिली आहे.
मार्च २०२० पासून करोना व निर्बंधांमुळे एसटी सेवेपासून प्रवासी दुरावले. सणासुदीच्या दिवसातही प्रवासी मिळेनासे झाले. करोनाच्या पहिल्या लाटेतून सुटका होत असतानाच दुसऱ्या लाटेमुळेही एसटीला फटका बसला. त्यातच इंधनाचे दर वाढल्याने चिंतेत आणखी भर पडली. मार्च २०२० पासून ते आतापर्यंत ६ हजार ४०० कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे. महामंडळाला प्रवासी उत्पन्नच मिळत नसल्याने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाले. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत घेऊनच वेतन देण्यात आले. २०२१ मधील जानेवारी ते जून महिन्यासाठीही मदत घेतल्याने वेतन प्रश्न काहीसा सुटला होता. परंतु ती मदत संपल्याने जुलै महिन्याचे वेतन ऑगस्ट महिन्यातील सात तारीख उलूटूनही होऊ शकलेले नाही.
…तर संघटनेस औद्याोगिक न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल –
ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन १५ ते २० हजार रुपये आहे, अशा कर्मचाऱ्याला तर खर्च भागवतानाही कठीण होत आहे. वेतनासाठी महामंडळाने राज्य शासनाकडे ६०० कोटी रुपयांची मदतही मागितली आहे. परंतु त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी वेतन नसल्याने कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करताना एसटी कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले. यापुढे कामगारांना नियमित देय तारखेस वेतन न मिळाल्यास संघटनेस औद्याोगिक न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. तर महाराष्ट्र. एस.टी.कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी एसटी कर्मचायांना मुळात वेतन कमी आहे. ते वेळेवर मिळाले नाही, तर त्यांच्या संसाराचेही आर्थिक गणित बिघडते. वेतन मिळण्यासाठी राज्य सरकारनेही तत्काळ एसटीला आर्थिक सहाय्य के ले पाहिजे, अशी मागणी के ली.
या आठवड्यात कर्मचाऱ्याचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असेल – अनिल परब
”वेतनासाठी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडेही ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. यासंदर्भात प्रस्तावही दिला आहे. या आठवड्यात कर्मचाऱ्याचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असेल. आर्थिक मदत साधारण दोन महिन्यांसाठी मागितली आहे. बँकेकडून कर्ज घेण्याचाही विचार आहे. परंतु त्याला सध्यातरी अंतिम स्वरुप दिलेले नाही.” अशी माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यानी दिली आहे.
