एकनाथ शिंदे सरकारने राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. १ जुलैपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १ जुलै २०२३ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२ वरुन ४६ टक्के करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ १ जुलै २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह नोव्हेंबरच्या वेतनासह रोखीने देण्यात यावी असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सरकारच्या आदेशात काय नमूद करण्यात आलं आहे?
महागाई भत्त्याची रक्त प्रदान करण्याबाबत विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती त्याचप्रकारे लागू राहिल
यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा.
अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्याबाबतती संबंधित लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
महागाई भत्ता वर्षभरातून दोनदा वाढत असतो. १ जानेवारी आणि १ जुलै. मात्र निर्णय उशिरा घेतला जातो. आज जो शासन आदेश काढण्यात आला आहे त्यात १ जुलै पासून चार टक्के महागाई भत्त्यात वाढ असं नमूद करण्यात आलं आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अशा चार महिन्यांच्या थकबाकीसह हा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महागाई भत्ता आधी केंद्र सरकार जाहीर करतं आणि नंतर राज्य सरकार निर्णय घेतं.
